लाठीचार्ज के विरोध में कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे अधिवक्ता।
गोरखपुर। लखनऊ के कैसरबाग सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को गोरखपुर बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान बार एसोसिएशन सभागार में आयोजित साधारण सभा की बैठक में घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और न्याय व्यवस्था पर हमला बताया गया।
बैठक की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमापति उपाध्याय ने की, जबकि संचालन मंत्री अनुज अस्थाना ने किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं के साथ किया गया व्यवहार अत्यंत निंदनीय है और इससे अधिवक्ता समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। बैठक के बाद राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा गया, जिसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। सभा में प्रभुदयाल सिंह, डॉ. सुभाष चंद्र शुक्ल, जितेंद्र धर दुबे, शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव, शिवकुमार निषाद, अभिषेक सिंह, सुमित मिश्र, अंशुमान पाठक, प्रवीन शुक्ल, रमेश यादव, अमरनाथ कुशवाहा और आशुतोष दूबे समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
दरअसल, रविवार को लखनऊ के कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट परिसर में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ परिसर में कथित अवैध चैंबर हटाने पहुंची थी। इस दौरान विरोध कर रहे अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि पुलिस ने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।