गोरखपुर। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत तकनीकी कारणों से निरस्त हुए छात्रों को राहत दिलाने की पहल शुरू हो गई है। समाज कल्याण विभाग ने ऐसे पात्र छात्रों के आवेदन दोबारा जांचने और सुधार कराने के लिए शासन से छात्रवृत्ति पोर्टल फिर से खोलने की मांग की है। इसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने डीएम के माध्यम से प्रमुख सचिव समाज कल्याण को पत्र भेजा है।
विभाग के अनुसार, बड़ी संख्या में छात्रों के आवेदन तकनीकी खामियों के चलते ब्लॉक या निरस्त हो गए हैं। कई छात्रों ने अपने माता-पिता का सही आय प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड किए थे लेकिन पोर्टल पर डाटा गलत दिखने से उनके आवेदन अटक गए। आय प्रमाणपत्र, प्राप्तांक और विश्वविद्यालय के डाटा में अंतर होने की वजह से भी आवेदन खारिज हुए हैं।
इसके अलावा कुछ शिक्षण संस्थानों की मान्यता 30 सितंबर के बाद नवीनीकरण होने और काउंसिलिंग से प्रवेश लेने वाले छात्रों को मैनेजमेंट कोटा में दिखाने के कारण भी परेशानी सामने आई। एनआईओएस और संस्कृत बोर्ड के कई छात्रों का डाटा भी तकनीकी त्रुटियों के कारण निरस्त हो गया। समाज कल्याण विभाग ने शासन से मांग की है कि पात्र छात्रों के हित को देखते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोला जाए।