गोंडा। जिले के पांच लाख 18 हजार से अधिक लघु व सीमांत किसानों के लिए योगी कैबिनेट के फैसले से बड़ी राहत मिलेगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से छह लाख रुपये तक दीर्घकालिक ऋण छह फीसदी वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सरकार के इस फैसले से किसानों को खेती, कृषि यंत्र, सिंचाई समेत कृषि आधारित गतिविधियों के लिए अपेक्षाकृत सस्ता ऋण मिल सकेगा। जिले में 5,18,838 लघु व सीमांत किसान हैं। इनमें से 1,11,310 किसान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ऋण ले रहे हैं। अभी केसीसी के तहत किसानों को अल्पकालिक ऋण की सुविधा मिलती है। वहीं, नई व्यवस्था में दीर्घकालिक जरूरतों के लिए छह लाख रुपये तक ऋण मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
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