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Salman Khan: क्या फिर कानूनी पचड़े में फंसे सलमान खान? कोर्ट से मिला नोटिस; हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है मामल

Wed, 08 Jul 2026 10:45 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

Salman Khan In Legal Trouble: बॉलीवुड स्टार सलमान खान एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि गोवा में एक गलत तरीके से निर्माण हुआ, जिसमें उनकी कंपनी शामिल है। उन्हें अदालत से नोटिस भेजा गया है।
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सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम
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विस्तार
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बॉलीवुड स्टार सलमान खान एक और कानूनी विवाद में फंस गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने गोवा के कैंडोलिम में उनसे जुड़े एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किए हैं। याचिका में कहा गया है कि पर्यावरण कानूनों के तहत संरक्षित इलाके के पास कोस्टल रेगुलेशन जोन  के नियमों का उल्लंघन करके रिहायशी विला बनाए गए। 
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क्या हैं आरोप?
कैलांगुट निर्वाचन क्षेत्र फोरम की तरफ से दायर इस याचिका में निर्माण की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि रिहायशी विला और उनसे जुड़ी सुविधाएं पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील तटीय इलाके में बनाई गई, जहां निर्माण गतिविधियों पर सख्त रोक है।

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सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम@beingsalmankhan
इस तरह से आया सलमान खान का नाम
दैनिक गोमंतक के मुताबिक याचिका में आरोप लगाया गया है कि सलमान खान से जुड़ी कंपनी 'क्लासिक सिटी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड' ने सिंकुवेरिम नदी की हाई टाइड लाइन से लगभग 55 मीटर की दूरी पर विला और स्विमिंग पूल बनाए। यह भी आरोप लगाया गया है कि 'मातृभूमि' फिल्म के अभिनेता इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर हैं।

तय जगह से अलग हुआ निर्माण
याचिका में यह भी कहा गया है कि निर्माण स्वीकृत बिल्डिंग प्लान से हटकर किया गया था। 
इसमें कैंडोलिम ग्राम पंचायत की तरफ से 30 अप्रैल, 2025 को जारी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को भी चुनौती दी गई है और सर्टिफिकेट की मंजूरी के दौरान खामियों का हवाला दिया गया है।
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सलमान खान - फोटो : सोशल मीडिया
सरकारी एजेंसियों के बनाया गया प्रतिवादी
याचिका में कई सरकारी एजेंसियों को भी प्रतिवादी बनाया गया है। इनमें कथित तौर पर गोवा सरकार, गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, कैंडोलिम ग्राम पंचायत और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ-साथ सलमान खान एंड कंपनी शामिल हैं। 

प्रतिवादियों को जारी हुए नोटिस
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह तय करने की मांग की है कि क्या प्रोजेक्ट की मंजूरी देने से पहले पर्यावरण नियमों का पालन किया गया था। 
खबर है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने याचिका का संज्ञान लिया है और सभी प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। मामले में आगे के जवाबों पर सुनवाई होगी।
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