दिल्ली को विधानसभा मिलने की ऐसी है कहानी
दिल्ली को विधानसभा कैसे मिली, इसकी कहानी 1952 से शुरू हुई। 1952 पार्ट-सी राज्य के रूप में दिल्ली को एक विधानसभा दी गई। 1956 में उस विधानसभा को भंग कर दिया गया। 1966 में दिल्ली को एक महानगर परिषद दी गई।
दिल्ली राज्य विधानसभा 17 मार्च 1952 को पार्ट-सी राज्य सरकार अधिनियम, 1951 के तहत अस्तित्व में आई। 1952 की विधानसभा में 48 सदस्य थे। मुख्य आयुक्त को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान था, जिसके संबंध में राज्य विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी।
राज्य पुनर्गठन आयोग (1955) की सिफारिशों के बाद दिल्ली 1 नवंबर 1956 से भाग-सी राज्य नहीं रही। दिल्ली विधानसभा और मंत्रिपरिषद को समाप्त कर दिया गया और दिल्ली राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष प्रशासन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दिल्ली में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और उत्तरदायी प्रशासन की मांग उठने लगी। इसके बाद दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के तहत महानगर परिषद बनाई गई। यह एक सदनीय लोकतांत्रिक निकाय था जिसमें 56 निर्वाचित सदस्य और 5 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे।
इसके बाद भी विधानसभा की मांग उठती रही। 24 दिसंबर 1987 को भारत सरकार ने सरकारिया समिति (जिसे बाद में बालकृष्णन समिति कहा गया) नियुक्त की। समिति ने 14 दिसंबर 1989 को अपनी रिपोर्ट पेश की और सिफारिश की कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना रहना चाहिए, लेकिन आम आदमी से जुड़े मामलों से निपटने के लिए अच्छी शक्तियों के साथ एक विधानसभा दी जानी चाहिए। बालाकृष्णन समिति की सिफारिश के अनुसार, संसद ने संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 पारित किया, जिसने संविधान में नए अनुच्छेद 239AA और 239AB डाले, जो अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था करते हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मुद्दों पर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। 1992 में परिसीमन के बाद 1993 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव बाद दिल्ली को एक निर्वाचित विधानसभा और मुख्यमंत्री मिला।
कैसा रहा आर के पुरमका चुनावी इतिहास
1972 में सबसे पहली बार यहां हुए चुनावों का लेखाजोखा मिलता है। इस चुनाव में कांग्रेस के जगदीश चंदर ने भारतीय जन संघ के ओंकार सिंह को 8926 वोट से हरा दिया था। 1977 में यहां दूसरी बार चुनाव हुए जिसमें जनता पार्टी के राम भज ने कांग्रेस के जगदीश चंदर को 6666 वोट से हरा दिया था। 1983 में भाजपा की अर्चना कुमारी ने कांग्रेस के गोपाल प्रसाद शास्त्री को 1947 वोट से हरा दिया था।
1993: भाजपा के बोध राज को जीत
दिल्ली को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 1993 में विधानसभा के चुनाव हुए। इस सीट पर भाजपा के बोध राज ने कांग्रेस के उषा कृष्ण कुमार को 1660 वोट से हरा दिया था।
1998: कांग्रेस के अशोक सिंह की जीत
1998 में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच देखने को मिला। इस सीट पर कांग्रेस के अशोक सिंह ने भाजपा के बोध राज को 3357 वोट से हरा दिया था।
2003: बरखा सिंह को मिली जीत
2003 में इस सीट पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। यहां एक बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार को ही जीत मिली। कांग्रेस की बरखा सिंह ने भाजपा के अजित सिंह 5585 वोट से हरा दिया था।
2008: बरखा सिंह को दूसरी जीत
2008 में कांग्रेस ने एक बार फिर बरखा सिंह को टिकट दिया। कांग्रेस की बरखा सिंह ने एक बार फिर जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपा के राधे श्याम शर्मा को 9317 वोट से हरा दिया था।
2013: भाजपा को मिली जीत
दिल्ली की राजनीति के लिए साल 2013 एक अहम कड़ी साबित हुआ। इस चुनाव में मुकाबले में कांग्रेस-भाजपा के अलावा इस बार भ्रष्टाचार आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी भी थी। इस सीट पर भाजपा को जीत मिली। भाजपा के अनिल कुमार शर्मा ने आप की शाज़िया इल्मी को केवल 326 वोटों से हराया था।
2015: आप की प्रमिला टोकस जीतीं
2015 में फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव करवाने पड़े। 2014 में मात्र 49 दिन सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 2014 में जब लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो पाया तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 2015 में फिर से चुनाव कराए गए और केजरीवाल ने 70 में से 67 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की।
आर के पुरम सीट पर इस बार आप को ही जीत मिली। आप की प्रमिला टोकस ने भाजपा के अनिल कुमार शर्मा को 19068 वोट से हरा दिया। आप को 54645 और भाजपा को 35577 वोट मिले थे।
2020: दूसरी बार आप की जीत
2020 के विधानसभा चुनाव में आप आदमी पार्टी ने फिर जबरदस्त जनादेश हासिल किया। आप को 70 में से कुल 62 सीटों पर जीत मिली। आर के पुरम सीट पर आप की प्रमिला टोकस को एक बार फिर जीत मिली थी।
आप की प्रमिला टोकस ने भाजपा के अनिल कुमार शर्मा को 10,369 वोट से हरा दिया था। प्रमिला टोकस को 47208 और अनिल कुमार शर्मा को 36839 वोट मिले थे।
अबकी बार कैसे है समीकरण?
2025 में दिल्ली में होने वाले चुनावों में आप ने आरके पुरम से मौजूदा विधायक प्रमिला टोकस को ही मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने 2013 में जीते अनिल शर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने विशेष कुमार को टिकट दिया है।