दिल्ली को विधानसभा मिलने की ऐसी है कहानी
दिल्ली को विधानसभा कैसे मिली, इसकी कहानी 1952 से शुरू हुई। 1952 पार्ट-सी राज्य के रूप में दिल्ली को एक विधानसभा दी गई। 1956 में उस विधानसभा को भंग कर दिया गया। 1966 में दिल्ली को एक महानगर परिषद दी गई।
दिल्ली राज्य विधानसभा 17 मार्च 1952 को पार्ट-सी राज्य सरकार अधिनियम, 1951 के तहत अस्तित्व में आई। 1952 की विधानसभा में 48 सदस्य थे। मुख्य आयुक्त को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान था, जिसके संबंध में राज्य विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी।
राज्य पुनर्गठन आयोग (1955) की सिफारिशों के बाद दिल्ली 1 नवंबर 1956 से भाग-सी राज्य नहीं रही। दिल्ली विधानसभा और मंत्रिपरिषद को समाप्त कर दिया गया और दिल्ली राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष प्रशासन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दिल्ली में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और उत्तरदायी प्रशासन की मांग उठने लगी। इसके बाद दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के तहत महानगर परिषद बनाई गई। यह एक सदनीय लोकतांत्रिक निकाय था जिसमें 56 निर्वाचित सदस्य और 5 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे।
इसके बाद भी विधानसभा की मांग उठती रही। 24 दिसंबर 1987 को भारत सरकार ने सरकारिया समिति (जिसे बाद में बालकृष्णन समिति कहा गया) नियुक्त की। समिति ने 14 दिसंबर 1989 को अपनी रिपोर्ट पेश की और सिफारिश की कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना रहना चाहिए, लेकिन आम आदमी से जुड़े मामलों से निपटने के लिए अच्छी शक्तियों के साथ एक विधानसभा दी जानी चाहिए। बालाकृष्णन समिति की सिफारिश के अनुसार, संसद ने संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 पारित किया, जिसने संविधान में नए अनुच्छेद 239AA और 239AB डाले, जो अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था करते हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मुद्दों पर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। 1992 में परिसीमन के बाद 1993 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव बाद दिल्ली को एक निर्वाचित विधानसभा और मुख्यमंत्री मिला।
क्या है राजेंद्र नगर का चुनावी इतिहास
1972 में इस सीट पर सबसे पहले चुनाव हुए थे। इस बार कांग्रेस को सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस के ठाकुर दास भारतीय जनसंघ के राम नाथ विज को 895 वोट से हरा दिया था। 1977 में इस सीट पर हुए चुनाव में जनता पार्टी के राम नाथ विज ने कांग्रेस की राज कुमारी सलवान को 6817 वोट से हरा दिया था। 1983 में भाजपा के राम नाथ विज ने कांग्रेस के चमन लाल चौहान को 971 वोट से हरा दिया था।
1993: भाजपा के पूरन चंद योगी की जीत
दिल्ली को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 1993 में पहली बार दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए। इस सीट पर भाजपा के पूरन चंद योगी ने कांग्रेस के ब्राह्मी यादव को 1613 वोट से हरा दिया था।
1998: भाजपा के पूरन चंद योगी एक बार फिर जीते
1998 में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच देखने को मिली। मौजूदा विधायक ने एक बार फिर से जीत दर्ज की। भाजपा के पूरन चंद योगी ने निर्दलीय उम्मीदवार ब्रह्म यादव को 1383 वोट से हरा दिया था।
2003: पूरन चंद योगी ने लगाई जीत की हैट्रिक
इस सीट पर फिर से नतीजे नहीं बदले। भाजपा के मौजूदा विधायक भाजपा पूरन चंद योगी ने एक बार फिर से जीत दर्ज करके हैट्रिक लगा दी। भाजपा के पूरन चंद योगी ने कांग्रेस के राज कुमार कोहली को 891 वोट से हरा दिया था।
2008: कांग्रेस को मिली जीत
2008 में कांग्रेस ने राजेंद्र नगर सीट पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में कांग्रेस के रमाकांत गोस्वामी विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। गोस्वामी ने भाजपा की आशा योगी को 5406 वोट से हरा दिया था।
2013: भाजपा को मिली जीत
दिल्ली की राजनीति के लिए साल 2013 एक अहम कड़ी साबित हुआ। इस चुनाव में मुकाबले में कांग्रेस-भाजपा के अलावा इस बार भ्रष्टाचार आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी भी थी।
इस सीट पर पांच साल बाद फिर से भाजपा ने जीत दर्ज की। 2013 के चुनाव में भाजपा के आर.पी. सिंह ने आम आदमी पार्टी के विजेंद्र गर्ग विजय को 1796 वोट से हरा दिया। 2008 में यहां से जीते रमाकांत गोस्वामी तीसरे स्थान पर खिसक गए।
2015: आप के विजेंदर गर्ग विजय को जीत
2015 में फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव करवाने पड़े। 2014 में मात्र 49 दिन सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 2014 में जब लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो पाया तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 2015 में फिर से चुनाव कराए गए और केजरीवाल ने 70 में से 67 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की।
राजेंद्र नगर सीट की बात करें तो इस बार नतीजे उलट गए। आप के विजेंदर गर्ग विजय ने भाजपा के आर. पी. सिंह को 20,051 वोट से हरा दिया। आप को 61354 और भाजपा को 41303 वोट मिले थे। कांग्रेस के टिकट पर उतरे ब्रह्म यादव अपनी जमानत भी नहीं बचा सके।
2020: आप के राघव चड्ढा जीते
2020 के विधानसभा चुनाव में आप आदमी पार्टी ने फिर जबरदस्त जनादेश हासिल किया। आप को 70 में से कुल 62 सीटों पर जीत मिली। राजेंद्र नगर सीट पर आप के राघव चड्ढा ने जीत दर्ज की। राघव चड्ढा ने भाजपा के आर पी सिंह को 20,058 वोट से हराया। राघव चड्ढा को 59135 वोट मिले। वहीं, भाजपा के सरदार आर पी सिंह को 39077 वोट से संतोष करना पड़ा।
2022 में हुए उपचुनाव
2022 में इस सीट पर उपचुनाव हुए थे जब आप ने राघव चड्डा को राज्यसभा भेजा था। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा के सांसद बने। सांसद बनने के बाद चड्ढा ने राजेंद्र नगर सीट छोड़ दी। इसके बाद हुए उपचुनाव में यहां से आप के दुर्गेश पाठक विधानसभा पहुंचे। दुर्गेश पाठक को 40,319 वोट मिले। वहीं भाजपा के राजेश भाटिया को 28,581 वोट मिले थे।
अबकी बार कैसे है समीकरण?
2025 में दिल्ली में होने वाले चुनावों में आप ने राजेंद्र नजर से मौजूदा विधायक दुर्गेश पाठक को ही टिकट मिला है। भाजपा ने उमंग बजाज और कांग्रेस ने विनीत यादव को टिकट दिया है।