दिल्ली को विधानसभा मिलने की ऐसी है कहानी
दिल्ली को विधानसभा कैसे मिली, इसकी कहानी 1952 से शुरू हुई। 1952 पार्ट-सी राज्य के रूप में दिल्ली को एक विधानसभा दी गई। 1956 में उस विधानसभा को भंग कर दिया गया। 1966 में दिल्ली को एक महानगर परिषद दी गई।
दिल्ली राज्य विधानसभा 17 मार्च 1952 को पार्ट-सी राज्य सरकार अधिनियम, 1951 के तहत अस्तित्व में आई। 1952 की विधानसभा में 48 सदस्य थे। मुख्य आयुक्त को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान था, जिसके संबंध में राज्य विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी।
राज्य पुनर्गठन आयोग (1955) की सिफारिशों के बाद दिल्ली 1 नवंबर 1956 से भाग-सी राज्य नहीं रही। दिल्ली विधानसभा और मंत्रिपरिषद को समाप्त कर दिया गया और दिल्ली राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष प्रशासन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दिल्ली में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और उत्तरदायी प्रशासन की मांग उठने लगी। इसके बाद दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के तहत महानगर परिषद बनाई गई। यह एक सदनीय लोकतांत्रिक निकाय था जिसमें 56 निर्वाचित सदस्य और 5 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे।
इसके बाद भी विधानसभा की मांग उठती रही। 24 दिसंबर 1987 को भारत सरकार ने सरकारिया समिति (जिसे बाद में बालकृष्णन समिति कहा गया) नियुक्त की। समिति ने 14 दिसंबर 1989 को अपनी रिपोर्ट पेश की और सिफारिश की कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना रहना चाहिए, लेकिन आम आदमी से जुड़े मामलों से निपटने के लिए अच्छी शक्तियों के साथ एक विधानसभा दी जानी चाहिए। बालाकृष्णन समिति की सिफारिश के अनुसार, संसद ने संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 पारित किया, जिसने संविधान में नए अनुच्छेद 239AA और 239AB डाले, जो अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था करते हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मुद्दों पर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। 1992 में परिसीमन के बाद 1993 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव बाद दिल्ली को एक निर्वाचित विधानसभा और मुख्यमंत्री मिला।
1977 और 1983 में विधानसभा बनाने के पहले चुनाव
1977 में यहां हुए चुनावों में जनता पार्टी के कालका दास ने कांग्रेस के पूरन चंद को 10169 वोट से हरा दिया था। 1983 में यहां फिर से चुनाव हुए तब भी कालका दास को जीत मिली। इस बार कालका दास भाजपा के टिकट पर जीते। भाजपा उम्मीदवार ने कांग्रेस के राजेंद्र कुमार बोध को 6480 वोट से हरा दिया था।
1993: भाजपा के जगदीश मुखी को जीत
दिल्ली को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 1993 में पहली बार दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए। इस सीट पर भाजपा के ब्रह्म सिंह तंवर ने कांग्रेस के बलराम सिंह तंवर को 7021 वोट से हरा दिया था।
1998: कांग्रेस के जसपाल सिंह की जीत
1998 में मुकाबला एक बार फिर पुराने चेहरों के बीच ही रहा। हालांकि, इनमें एक इस बार निर्दलीय मैदान में उतरा था। जीत भाजपा के ब्रह्म सिंह तंवर को मिली। उन्होंने इस बार निर्दलीय उतरे बलराम तंवर को 2607 वोट से हरा दिया था।
2003: बलराम तंवर ने लगातार दो बार मिली हार का लिया बदला
2003 में इस सीट से नतीजों में बदलाव हुआ और सीट कांग्रेस के पास चली गई। इस बार भी मुकाबला पुराने चेहरों के बीच ही था। हालांकि, नतीजा पुराना नहीं दोहराया गया। इस बार कांग्रेस के बलराम तंवर ने भाजपा के ब्रह्म सिंह तंवर को 11656 वोट से हरा दिया।
2008: कांग्रेस को मिली लगातार दूसरी जीत
2008 में फिर से महरौली सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इस बार कांग्रेस के डॉ. योगानंद शास्त्री ने भाजपा के शेर सिंह डागर को 1108 वोट से हरा दिया था।
2013: भाजपा के प्रवेश वर्मा को मिली जीत
दिल्ली की राजनीति के लिए साल 2013 एक अहम कड़ी साबित हुआ। इस चुनाव में मुकाबले में कांग्रेस-भाजपा के अलावा इस बार भ्रष्टाचार आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी भी थी। महरौली सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। भाजपा के टिकट पर उतरे पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे प्रवेश साहिब सिंह ने आप के नरिंदर सिंह सेजवाल को 4564 वोट से हरा दिया था।
2015: आप को मिली पहली जीत
2015 में फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव करवाने पड़े। 2014 में मात्र 49 दिन सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 2014 में जब लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो पाया तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 2015 में फिर से चुनाव कराए गए और केजरीवाल ने 70 में से 67 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की।
महरौली सीट की बात करें तो इस बार नतीजे उलट गए। इस चुनाव में आप के नरेश यादव ने भाजपा की सरिता चौधरी को 16951 वोट से हरा दिया था। आप को 58125 और भाजपा को 41174 वोट मिले थे।
2020: लगातार दूसरी बार जीते नरेश यादव
2020 के विधानसभा चुनाव में आप आदमी पार्टी ने फिर जबरदस्त जनादेश हासिल किया। आप को 70 में से कुल 62 सीटों पर जीत मिली। महरौली सीट पर आप के नरेश यादव ने एक बार फिर से जीत दर्ज की। आप उम्मीदवार ने भाजपा की कुसुम खत्री को 18,161 वोट से हरा दिया था। आप को 62417 और भाजपा को 44256 वोट मिले।
अबकी बार कैसे है समीकरण?
इस बार महरौली से आप ने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर महेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने गजेन्द्र यादव और कांग्रेस ने पुष्पा सिंह को टिकट दिया है।