दिल्ली को विधानसभा मिलने की ऐसी है कहानी
दिल्ली को विधानसभा कैसे मिली, इसकी कहानी 1952 से शुरू हुई। 1952 पार्ट-सी राज्य के रूप में दिल्ली को एक विधानसभा दी गई। 1956 में उस विधानसभा को भंग कर दिया गया। 1966 में दिल्ली को एक महानगर परिषद दी गई।
दिल्ली राज्य विधानसभा 17 मार्च 1952 को पार्ट-सी राज्य सरकार अधिनियम, 1951 के तहत अस्तित्व में आई। 1952 की विधानसभा में 48 सदस्य थे। मुख्य आयुक्त को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान था, जिसके संबंध में राज्य विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी।
राज्य पुनर्गठन आयोग (1955) की सिफारिशों के बाद दिल्ली 1 नवंबर 1956 से भाग-सी राज्य नहीं रही। दिल्ली विधानसभा और मंत्रिपरिषद को समाप्त कर दिया गया और दिल्ली राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष प्रशासन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दिल्ली में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और उत्तरदायी प्रशासन की मांग उठने लगी। इसके बाद दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के तहत महानगर परिषद बनाई गई। यह एक सदनीय लोकतांत्रिक निकाय था जिसमें 56 निर्वाचित सदस्य और 5 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे।
इसके बाद भी विधानसभा की मांग उठती रही। 24 दिसंबर 1987 को भारत सरकार ने सरकारिया समिति (जिसे बाद में बालकृष्णन समिति कहा गया) नियुक्त की। समिति ने 14 दिसंबर 1989 को अपनी रिपोर्ट पेश की और सिफारिश की कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना रहना चाहिए, लेकिन आम आदमी से जुड़े मामलों से निपटने के लिए अच्छी शक्तियों के साथ एक विधानसभा दी जानी चाहिए। बालाकृष्णन समिति की सिफारिश के अनुसार, संसद ने संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 पारित किया, जिसने संविधान में नए अनुच्छेद 239AA और 239AB डाले, जो अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था करते हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मुद्दों पर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। 1992 में परिसीमन के बाद 1993 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव बाद दिल्ली को एक निर्वाचित विधानसभा और मुख्यमंत्री मिला।
1993: कांग्रेस के प्रेम सिंह को मिली जीत
दिल्ली को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 1993 में विधानसभा के चुनाव हुए। इस सीट पर कांग्रेस के प्रेम सिंह ने भाजपा के राजेंद्र कुमार सोनकर को 8565 वोट से हरा दिया था।
1998: कांग्रेस के चौधरी प्रेम सिंह को फिर मिली जीत
1998 में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच देखने को मिला। इस सीट पर कांग्रेस के चौधरी प्रेम सिंह ने भाजपा के जगदीश भारती को 18008 वोट से हरा दिया था।
2003: कांग्रेस के चौ. प्रेम सिंह ने लगाई जीत की हैट्रिक
2003 में इस सीट पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। यहां एक बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार को ही जीत मिली। कांग्रेस के चौ. प्रेम सिंह ने भाजपा सुरेश चंद को 8361 वोट से हरा दिया था।
2008: कांग्रेस ने लगाया जीत का चौका
2008 में भी अंबेडकर नगर सीट पर एक बार फिर चौ. प्रेम सिंह को टिकट दिया। प्रेम सिंह ने जीत का चौका लगाया। उन्होंने भाजपा के सुरेश चंद को 4837 वोट से हरा दिया।
2013: आप के अशोक कुमार जीते
दिल्ली की राजनीति के लिए साल 2013 एक अहम कड़ी साबित हुआ। इस चुनाव में मुकाबले में कांग्रेस-भाजपा के अलावा इस बार भ्रष्टाचार आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी भी थी। इस सीट पर आप को जीत मिली। आप के अशोक कुमार ने भाजपा के खुशीराम चुनार को 11670 वोट से हरा दिया था।
2015: आप के अजय दत्त को जीत
2015 में फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव करवाने पड़े। 2014 में मात्र 49 दिन सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 2014 में जब लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो पाया तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 2015 में फिर से चुनाव कराए गए और केजरीवाल ने 70 में से 67 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की।
अंबेडकर नगर सीट से इस बार आप को ही जीत मिली। आप के अजय दत्त ने भाजपा के अशोक कुमार को 42460 वोट से हरा दिया था।
2020: अजय दत्त को फिर से मिली जीत
2020 के विधानसभा चुनाव में आप आदमी पार्टी ने फिर जबरदस्त जनादेश हासिल किया। आप को 70 में से कुल 62 सीटों पर जीत मिली। अंबेडकर नगर सीट पर आप के अजय दत्त ने फिर से जीत दर्ज की। अजय दत्त ने भाजपा के खुशीराम चुनार को 28,327 वोट से हरा दिया था।
अबकी बार कैसे है समीकरण?
2025 में दिल्ली में होने वाले चुनावों में आप ने अंबेडकर नगर सीट से मौजूदा विधायक अजय दत्त को टिकट दिया है। भाजपा ने फिर से खुशीराम चुनार पर ही विश्वास जताया है। कांग्रेस ने जय प्रकाश को टिकट दिया है।