रजिस्ट्रेशन- इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है। हालांकि, जो लोग प्रशंसा प्रमाणपत्र या योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 100 रुपये का टोकन शुल्क जमा करना होगा।
आधिकारिक बयान- बयान में कहा गया है, "ऑनलाइन पाठ्यक्रम के सार को ध्यान में रखते हुए, इस अवसर पर भारत के प्रमुख विधि विश्वविद्यालयों के छात्रों, शिक्षकों और शीर्ष अधिकारियों की व्यापक और उत्साही भागीदारी भी देखने को मिलेगी।"
प्रक्रिया - नामांकन के बाद, उम्मीदवार संविधान के पाठ और प्रमुख मामलों के बारे में जान सकते हैं, संविधान में शामिल मौलिक नीति विकल्पों की पहचान कर सकते हैं, ऐतिहासिक विकास की जांच कर सकते हैं और स्वतंत्रता के बाद की संवैधानिक यात्रा को 15 वैचारिक वीडियो की एक श्रृंखला के माध्यम से समझ सकते हैं।
लिंक - ऑनलाइन पाठ्यक्रम वेबसाइट legalaffairs.nalsar.ac.in पर उपलब्ध होगा।
ये लोग भी होंगे शामिल - एसपीएस बघेल, कानून और न्याय राज्य मंत्री; अनूप कुमार मेंदिरत्ता, सचिव, कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के सचिव, न्याय विभाग के साथ-साथ कानून और न्याय मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और प्रोफेसर (डॉ) फैजान मुस्तफा, कुलपति, NALSAR कानून विश्वविद्यालय भी शामिल होंगे। लॉन्च इवेंट में मौजूद रहेंगे।