यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने आगे कहा कि यह अनुरोध किया जाता है कि टिप्पणियों/ सुझावों/ फीडबैक को तीन फरवरी, 2023 तक ugcforeigncollaboration@gmail.com पर भेज दिया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुरुवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप देश में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना के लिए मसौदा दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया और उसी पर जनता से सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित की।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप, 2021 में उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण पर दिशा-निर्देश, जिनमें विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए एक कार्यालय और पूर्व छात्र कनेक्ट सेल स्थापित करने जैसे प्रावधान शामिल हैं, को अधिसूचित किया गया है।
पाठ्यक्रम ऑफलाइन मोड में ही चलाने होंगे
यूजीसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इन नियमों के तहत पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों को ऑनलाइन मोड में अनुमति नहीं दी जाएगी। पाठ्यक्रम ऑफलाइन मोड में ही चलाने होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कल्पना की गई है कि दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए, इस तरह के आवेदकों की सुविधा के लिए एक विधायी ढांचा तैयार किया जाएगा, और ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समान नियामक, शासन और सामग्री मानदंडों के संबंध में विशेष छूट दी जाएगी।