वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से जुड़ी पांचवें और अंतिम चरण की घोषणा की है। बता दें कि जो लोग इंटरनेट की पहुंच से दूर हैं उनके लिए सरकार ने बड़ी-बड़ी योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। पहले ऑनलाइन शिक्षा की केवल शहरी और कस्बाई क्षेत्र (जहां इंटरनेट उपलब्ध है) तक पहुंच थी। लेकिन अब इसकी पहुंच सीमावर्ती क्षेत्रों तक भी होगी। बता दें कि वित्त मंत्री ने, स्वास्थ्य, पब्लिक एंटरप्राइजेज, राज्य सरकार के संसाधनों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाओं की जानकारी दी। ऑनलाइन शिक्षा को लॉकडाउन के दौरान जारी रखने के लिए कई योजना शुरू होने वाली है। पढ़ते हैं आगे...
पीएम ई-विद्या कार्यक्रम-
पीएम ई-विद्या योजना ऑनलाइन के माध्यम से शुरू होगी। इस कार्यक्रम के तहत अनेकों पाठ्यक्रम, शिक्षा से संबंधित चैनल, रेडियो, ई-कोर्सेस शुरू किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल शिक्षा देना है।
दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधा-
दिव्यांग बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए ई कंटेंट ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जाएंगे। इस योजना के तहत बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई नए पाठ्यकर्मों की व्यवस्था की जाएगी।
दीक्षा प्लेटफॉर्म-
दीक्षा प्लेटफॉर्म तक अभी तक 61 करोड़ लोग पहुंचे हैं। हर कक्षा के लिए एक चैनल निर्धारित किया जाएगा। दीक्षा प्लेटफॉर्म में अनेक ई-पुस्तकें, कोर्स जोड़े जाएंगे, जिससे स्कूली शिक्षा के लिए ई-कंटेंट उपलब्ध हो सके और स्कूली शिक्षा बेहतर बन सके। वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत दीक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा।
- ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 12 नए शैक्षणिक चैनल शुरू हो रहे हैं।
- डीटीएच के जरिए भी प्रसारण होगा।
- ई-पाठशाला में 200 नई पुस्तकें शामिल की गई हैं।
- टीचरों, अभिभावकों के लिए मनोदर्पण कार्यक्रम चलाया जाएगा। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम किया जाएगा।