Kerala: संघ परिवार के एक प्रमुख संगठन ने केरल सरकार से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने के फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया है। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हस्तक्षेप की मांग की है।
भारतीय विचार केंद्रम (BVK) ने हाल ही में एक प्रस्ताव में कहा कि राज्य का उच्च शिक्षा क्षेत्र वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के "राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बर्बाद" हो गया है।
इसमें आरोप लगाया गया है कि कुलपति और शिक्षाविदों के पदों पर राजनीतिक हितों और भाई-भतीजावाद के साथ नियुक्तियां करने के लिए विश्वविद्यालय और यूजीसी के मानदंडों और वैधानिक प्रावधानों को खत्म करने के जानबूझकर प्रयास किए जा रहे हैं। बीवीके की हाल की वार्षिक राज्य बैठक में संगठन के प्रस्ताव को अपनाया गया था।
प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि राज्यपाल को चांसलर के पद से हटाने और प्रमुख शिक्षाविदों को शीर्ष पद पर नियुक्त करने के लिए हाल ही में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, विश्वविद्यालयों की स्वायत्त शक्तियों को नष्ट कर देगा और उन्हें केवल सरकारी विभागों में बदल देगा।
केरल विधानसभा ने 13 दिसंबर को विवादास्पद विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक पारित किया था, जिसमें राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था और शीर्ष पद पर प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की नियुक्ति की गई थी।