दिल्ली विश्वविद्यालय में अब परीक्षा विभाग की तरह अलग दाखिला विभाग बनाने की तैयारी हो रही है। दाखिला विभाग बनाने का प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में पास हो गया है। यह एक तरह से परीक्षा विभाग के समान ही होगा। दरअसल बीते सप्ताह हाईकोर्ट ने दाखिले से जुड़े एक केस की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी कि दाखिला नीति दाखिला प्रक्रिया शुरू होने से छह माह पहले बननी चाहिए।
डीयू अकादमिक परिषद (अकादमिक काउंसिल) व स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉ. रसाल सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश की पृष्ठभूमि में स्टैंडिंग कमेटी ने अलग दाखिला विभाग बनाने को लेकर प्रस्ताव पास किया है। इसके माध्यम से विवि प्रशासन से एक स्वतंत्र और अलग दाखिला विभाग बनाने का अनुरोध किया है। इसके पीछे मकसद है कि साल भर नीति निर्माण और सुधार की दिशा में काम करते हुए सभी हितधारकों से संवाद करके प्रवेश नीति बनाएं और समय पर प्रवेश नीति की घोषणा करके उसे समयबद्ध तरीके से लागू करें।
सूत्र बताते हैं कि यह विभाग अगले माह के अंत तक बन जाने की संभावना है। इस संबंध में अन्य तौर-तरीकों पर विचार करके इसे आगे बढ़ाया जाएगा। मालूम हो कि इस साल दाखिला नीति अंतिम समय में जारी की गई, इस कारण से इसके संबंध में छात्रों को पता नहीं चल पाया। इस मामले में छात्र कोर्ट गए, जहां कोर्ट ने डीयू को न केवल बीते साल की दाखिला नीति के अनुसार दाखिला देने को कहा बल्कि आवेदन करने की तिथि को भी 22 जून तक बढ़ा दिया।