संयुक्त राष्ट्र के सत्र को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- फोटो : एएनआई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में रूपांतरकारी सुधारों पर आयोजित एक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। यह सम्मेलन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है।
इसे भी पढ़ें-त्रिपुरा: कोरोना की वजह से कॉलेजों की दाखिला प्रक्रिया ऑनलाइन, नहीं लगेगा पंजीकरण शुल्क
सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत कवर किए गए शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि समग्र, बहु-विषयक एवं भविष्य की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, और शिक्षा में बेहतर पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के समान उपयोग पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह की शुरुआत में नई शिक्षा नीति-2020 की घोषणा कर देश की 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को बदल दिया है। नई नीति का लक्ष्य भारत के स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में इस तरह के सुधार करना है कि देश दुनिया में ज्ञान की ‘सुपरपॉवर’ कहलाए।
इसे भी पढ़ें-BHU: असाइनमेंट आधारित होंगी अंतिम सत्र की परीक्षाएं, इन छात्रों को किया जाएगा प्रमोट
शिक्षा नीति के तहत पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई उनकी मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। वहीं, बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को इसमें कुछ कम किया गया है। नई शिक्षा नीति में विधि और मेडिकल कॉलेजों के अलावा अन्य सभी विषयों की उच्च शिक्षा के एक एकल नियामक का प्रावधान है। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए समान प्रवेश परीक्षा की बात कही गई है। पुरानी नीति के 10+2 के ढांचे में बदलाव करते हुए नई नीति में 5+3+3+4 का ढांचा लागू किया गया है। इसके लिए आयु सीमा क्रमश: 3-8 साल, 8-11 साल, 11-14 साल और 14-18 साल तय की गई है। एम.फिल खत्म कर दिया गया है और निजी तथा सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए समान नियम बनाए गए हैं।