राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों की अपील फीस में संशोधन किया है। नए नियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपील दाखिल करने के लिए जीएसटी सहित 1.77 लाख रुपये और निजी मेडिकल कॉलेजों व डीम्ड यूनिवर्सिटी को 3.54 लाख रुपये देने होंगे। इससे पहले सभी संस्थानों के लिए यह फीस 59,000 रुपये थी।
सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग-अलग फीस
एनएमसी की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, अपील फीस संस्थान के प्रकार के आधार पर तय की गई है। नई फीस में 18 प्रतिशत GST शामिल है।
| संस्थान का प्रकार |
पुरानी फीस |
नई फीस |
| सरकारी मेडिकल कॉलेज/संस्थान |
59,000 रुपये |
1,77,000 रुपये |
| निजी मेडिकल कॉलेज/डीम्ड यूनिवर्सिटी |
59,000 रुपये |
3,54,000 रुपये |
नई व्यवस्था के तहत सरकारी संस्थानों की फीस 1.50 लाख रुपये और निजी संस्थानों की फीस 3 लाख रुपये तय की गई है। इसमें 18 प्रतिशत GST जोड़ने के बाद कुल भुगतान क्रमशः 1.77 लाख रुपये और 3.54 लाख रुपये होगा।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगी नई फीस
एनएमसी ने बताया कि पहले अपील फीस 21 मई 2024 को जारी सार्वजनिक सूचना और 30 मई 2024 के एक परिशिष्ट के जरिए निर्धारित की गई थी। अब मौजूदा फीस की समीक्षा के बाद सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से इसमें बदलाव किया गया है। संशोधित फीस राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 22(3), 28(5) और 35(5) के तहत दाखिल की जाने वाली अपीलों पर लागू होगी।
ये अपीलें मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB), अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (UG-MEB) और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (PG-MEB) के फैसलों के खिलाफ की जाती हैं।
फीस जमा नहीं करने पर अपील हो सकती है खारिज
आयोग ने सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को अपील दाखिल करते समय संशोधित फीस जमा करने के निर्देश दिए हैं। एनएमसी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित फीस के बिना जमा की गई अपील खारिज की जा सकती है। इसलिए संस्थानों को अपील प्रस्तुत करने से पहले फीस संबंधी नए नियमों का ध्यान रखना होगा।
ऑनलाइन मॉड्यूल के जरिए दाखिल करनी होगी अपील
एनएमसी की सार्वजनिक सूचना के अनुसार, संशोधित फीस के दायरे में आने वाली सभी अपीलें संबंधित Online Appeal Module के माध्यम से दाखिल करनी होंगी। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के लागू प्रावधानों के अधीन होगी। आयोग ने सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों के डीन तथा प्रिंसिपल को नई फीस संरचना की जानकारी लेने और अपील दाखिल करते समय इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा है।