राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) 10 दिन के भीतर सेकेंड्री कक्षाओं के पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए मूल्यांकन मानदंड पेश करेगा। वहीं, 12वीं कक्षा का रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित करेगा। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एनआईओएस को यह आदेश दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बारहवीं की परीक्षाओं को महामारी के बीच रद्द किये जाने और वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति से परिणाम घोषित किए जाने को लेकर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को यह आदेश दिया है।
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कोर्ट ने एनआईओएस से रद्द की गई बारहवीं कक्षा की परीक्षा के लिए मूल्यांकन मानदंड 10 दिन के भीतर जारी करने के लिए कहा है। कोर्ट ने एनआईओएस के ऑन-डिमांड एग्जाम पर रोक लगाने सेइनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि ऑन-डिमांड परीक्षाओं को रद्द किए जाने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑन-डिमांड परीक्षाएं हैं और अगर विद्यार्थी इनकी डिमांड नहीं करेंगे तो इनका आयोजन नहीं होगा।
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गौरतलब है कि एनआईओएस ने बारहवीं की परीक्षाओं को कोरोना महामारी के कारण रद्द करने की घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने 4 जून को एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि जल्द ही विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट का मूल्यांकन मानदंड घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इससे करीब 1.75 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों को आज से 10 दिनों के भीतर मूल्यांकन के लिए योजना को अधिसूचित करने और 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं।