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नीट यूजी: नीलेकणि समिति को मिले 50 हजार से ज्यादा सुझाव, जानें परीक्षा व्यवस्था में क्या-क्या बदलाव की मांग

Wed, 18 Nov 2026 01:36 PM IST
आकाश कुमार पीटीआई, नई दिल्ली

सार

नीट यूजी में बदलाव को लेकर कई राज्यों ने नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स के सामने सुझाव रखे हैं। इनमें साल में एक से अधिक बार परीक्षा कराने और मेडिकल दाखिले में 12वीं के अंकों को वेटेज देने की मांग शामिल है।
 
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नंदन नीलेकणि समिति को मिले 50 हजार से अधिक सुझाव - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) की प्रक्रिया में आने वाले समय में बदलाव हो सकता है। कई राज्यों ने सुझाव दिया है कि परीक्षा साल में एक से अधिक बार आयोजित की जाए और मेडिकल प्रवेश में कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा के अंकों को भी महत्व मिले। ये प्रस्ताव परीक्षा सुधारों के लिए गठित नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय टास्क फोर्स को दिए गए हैं।

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पीटीआई के अनुसार, इन सुझावों का उद्देश्य एक ही प्रवेश परीक्षा पर निर्भरता और अभ्यर्थियों पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को कम करना है। हालांकि, टास्क फोर्स ने अभी इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

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नीट साल में एक से ज्यादा बार कराने की मांग क्यों?

कुछ राज्यों का मानना है कि नीट यूजी का आयोजन साल में एक से अधिक बार होने से विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं। फिलहाल एक ही परीक्षा में प्रदर्शन मेडिकल कॉलेज में दाखिले की संभावनाओं को काफी हद तक प्रभावित करता है।

इसके साथ ही राज्यों ने सुझाव दिया है कि मेडिकल प्रवेश में 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को भी कुछ वेटेज दिया जाए। इससे चयन प्रक्रिया में केवल एक प्रवेश परीक्षा के प्रदर्शन पर निर्भरता कम हो सकती है।

टास्क फोर्स से जुड़े एक सूत्र ने बताया, "कुछ राज्यों ने प्रस्ताव दिया है कि एक उच्च-दांव वाली परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए नीट यूजी साल में एक से अधिक बार आयोजित की जानी चाहिए। यह सिफारिश भी की गई है कि कक्षा 12वीं को कुछ वेटेज दिया जाना चाहिए।" सूत्र के मुताबिक, पैनल ने अभी सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनके सुझाव नहीं मांगे हैं।

परीक्षा सुधारों के लिए क्या कदम विचाराधीन हैं?

नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद गठित टास्क फोर्स राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित बनाने के उपायों पर भी विचार कर रही है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य तकनीक की मदद से प्रश्नपत्र लीक होने की आशंका को कम करना है। विचाराधीन प्रस्तावों में शामिल हैं:
  • सुरक्षित प्रश्नपत्र भंडार: प्रश्नपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष व्यवस्था
  • प्रश्नों का बड़ा संग्रह: पूरे साल प्रश्न तैयार करने और उनका सत्यापन करने की व्यवस्था
  • परीक्षा केंद्रों तक डिजिटल पहुंच: परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले प्रश्नपत्र डिजिटल माध्यम से केंद्रों तक भेजना

इन उपायों पर विचार जारी है। इन्हें अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इनके लागू होने की स्थिति स्पष्ट होगी।

टास्क फोर्स को कब तक सौंपनी है रिपोर्ट?

केंद्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में टास्क फोर्स का कार्यकाल बढ़ाकर जनवरी 2027 तक कर दिया है। पहले पैनल को अक्टूबर 2026 तक रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन विभिन्न पक्षों से विचार-विमर्श जारी रहने के कारण अतिरिक्त समय दिया गया।

जुलाई 2026 में गठित छह सदस्यीय पैनल को विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों, विषय विशेषज्ञों, उद्योग संगठनों और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं से 50 हजार से अधिक सुझाव मिले हैं।
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कौन-कौन हैं टास्क फोर्स के सदस्य?

पैनल की अध्यक्षता इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि कर रहे हैं। इसके अन्य सदस्यों में पूर्व इसरो अध्यक्ष एस. सोमनाथ, पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं।
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