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NEET UG Re-Exam: नीट-यूजी री-एग्जाम जून में तय, अभ्यर्थियों को मिलेगा तैयारी का समय; 20 मई तक आएगा कार्यक्रम

Thu, 14 May 2026 11:22 AM IST
Shahin Praveen सीमा शर्मा

सार

NEET-UG Re-Exam Date 2026: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी परीक्षा को जून में दोबारा आयोजित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा पेन-पेपर मोड में होगी और इसका पूरा शेड्यूल 20 मई तक जारी किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
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Exam - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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NEET-UG Exam 2026: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) जून में दोबारा नीट-यूजी कराएगी। अभ्यर्थियों को तैयारी का पर्याप्त समय मिले, इसके लिए 20 मई तक परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। हालांकि परीक्षा पेन-पेपर मोड में ही होगी।

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सूत्रों के मुताबिक, सीयूईटी-यूजी 31 मई को होनी है और एनटीए इसके बाद ही फिर नीट-यूजी कराएगी। जून के पहले या दूसरे हफ्ते तक परीक्षा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, प्रश्न पत्र अब पहले वाली टीम तैयार नहीं करेगी और कोई भी पुराना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। नई टीम में वे लोग होंगे, जो पहले कभी एनटीए से जुड़े नहीं रहे। इस टीम के सदस्यों की जानकारी एनटीए के चुनिंदा अधिकारियों को होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के माध्यम से प्रश्नों के चयन की संभावना देखी जा रही है।

गृह मंत्रालय की निगरानी में छपेंगे प्रश्नपत्र

नए प्रश्नपत्र की छपाई इस बार गृह मंत्रालय की निगरानी में होगी। सूत्रों के मुताबिक, ऑन द स्पाट प्रिटिंग पर भी विचार किया जा रहा है। यह गोपनीय रहेगा और फैसला अंतिम दौर में होगा।

छात्रों की मेहनत से नहीं होगा कोई समझौता

एनटीए महानिदेशक अभिषेक सिंह ने भरोसा दिया कि बच्चों की मेहनत से इस बार कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, पेपर लीक माफिया के कारण ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों को नुकसान पहुंचा है। भविष्य में दोबारा ऐसा न हो, उसकी पुख्ता व्यवस्था करेंगे। सिंह ने कहा, जिस भी छात्र या अभिभावक के पास पेपर लीक से जुड़ी जानकारी या सैंपल पेपर उपलब्ध होने से जुड़ी जानकारियां हैं, वे उन्हें ईमेल से भेज सकते हैं। उनका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा।

विजय, सिद्धरमैया की मांग-राज्यों को मिले अनुमति  

तमिलनाडु के सीएम विजय व कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने केंद्र सरकार से मेडिकल दाखिले के लिए नीट खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा, राज्यों को अपने यहां 12वीं के नतीजों के आधार पर दाखिले की अनुमति दी जानी चाहिए।

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