राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर (NCPCR) ने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर बिहार में अनधिकृत व्यक्तियों के पास किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) और बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) के सदस्यों के चयन के लिए आयोजित परीक्षा के एक प्रश्न पत्र सेट की उपलब्धता का आरोप लगाने वाली शिकायत में आवश्यक कार्रवाई और जांच शुरू करने का अनुरोध किया है।