23 जनवरी को भी हुआ था मामले का उल्लेख
इस मामले का पहले 23 जनवरी को वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने उल्लेख किया था, जिन्होंने अदालत को बताया था कि इस महीने व्यावहारिक परीक्षा निर्धारित थी, जिसके लिए मामले से प्रभावित मुस्लिम छात्रों को उपस्थित होना था। इसलिए, इस मामले में अंतरिम निर्देशों की आवश्यकता थी ताकि प्रभावित छात्राएं परीक्षा में शामिल हो सकें। उस समय, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया था कि जल्द ही मामले की सुनवाई के लिए तीन-न्यायाधीशों की पीठ के लिए एक तारीख तय की जाएगी।
अक्तूबर 2022 में आया था खंडित फैसला
सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने पिछले साल अक्तूबर में सरकारी आदेश (जीओ) को चुनौती देते हुए खंडित फैसला सुनाया था, जिसने राज्य के सरकारी कॉलेजों को कॉलेज कैंपस में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया था। प्रतिबंध को शुरू में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखा था।