JNU: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा अपने परिसर में धरना देने के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए जाने को लेकर उपजे विवाद के बीच, जेएनयू की कुलपति शांतिश्री डी पंडित ने छात्रों को सलाह दी कि वे राजनीति के लिए पढ़ाई से समझौता न करें। पंडित ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई छात्रों की भविष्य में नौकरी हासिल करने की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
कुलपति ने कहा कि छात्रों को अपनी स्वतंत्रता को जिम्मेदारी के साथ व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर मुख्य प्रॉक्टर कार्यालय (सीपीओ) नियमावली को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत परिसर में अधिकारियों को उनकी ड्यूटी में बाधा डालने, शराब पीने या नियमों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए परिसर में तेज गति से वाहन चलाने जैसी कुछ गतिविधियों के लिए दंडित किया जाएगा।
जेएनयू ने पिछले साल नवंबर में अपना संशोधित सीपीओ मैनुअल जारी किया था, जिसके तहत परिसर में निषिद्ध क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन करने पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और राष्ट्र विरोधी नारे लगाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जुर्माना नहीं बढ़ाया है, बल्कि उसने केवल मुख्य प्रॉक्टर कार्यालय (सीपीओ) मैनुअल को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया है, जिससे परिसर में किसी भी नियम के उल्लंघन को रोकने के लिए उच्च न्यायालय की सिफारिशों के आधार पर इसे कानूनी रूप से मजबूत बनाया जा सके।
जेएनयू कुलपति ने आगे दावा किया कि वीसी के रूप में उनके कार्यकाल में पिछले दो वर्षों में गैरकानूनी गतिविधियों में काफी कमी आई है। पंडित ने यह भी कहा कि कई प्रॉक्टोरियल जांचें वापस नहीं ली जा सकतीं, क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है, क्योंकि छात्र अदालत में चले गए हैं और अदालत की अवमानना के लिए कई अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं।