मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अनुमोदन के बिना संचालित शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को पूर्वव्यापी मान्यता प्रदान की है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा पूर्वव्यापी कुछ शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को नियमित करने के लिए दो राजपत्र अधिसूचनाएं निकाली हैं। इन कार्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से बिना किसी औपचारिक मान्यता के चलाया जा रहा था। मंत्री ने कहा कि यह फैसला उन छात्रों के हित में लिया गया है जिनके इसमें नुकसान होने की संभावना थी। एचआरडी मंत्रालय के इस कदम से 13,000 से अधिक छात्रों और 17,000 से ज्यादा पढ़ा रहे शिक्षकों को राहत मिलेगी।
इसे भी पढ़ें- सीबीएसई स्कूलों में पहली से 10वीं तक के छात्रों के लिए कला आधारित प्रोजेक्ट शामिल
निशंक ने कहा कि हमने केंद्र और राज्य सरकार के कुछ संस्थानों द्वारा पूर्वव्यापी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को नियमित करने के लिए गजट अधिसूचना जारी की है। ये कार्यक्रम एनसीटीई से बिना किसी औपचारिक मान्यता के आयोजित किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संशोधन केवल शैक्षणिक सत्र 2017-2018 तक पूर्वव्यापी मान्यता प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसमें केवल अतीत में छात्रों द्वारा अर्जित योग्यता को नियमित किया गया है। एक अधिकारी ने साफ किया है कि यह नोटिफिकेशन भविष्य में गैर-मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए संस्थानों को खुला छोड़ने का प्रस्ताव नहीं है।
इसे भी पढ़ें-CLAT Exam 2020: जानिए LLB और LLM कोर्स में दाखिले के लिए क्या है क्लैट परीक्षा का पैटर्न? 21 जून को है परीक्षा
एक अधिकारी ने कहा, "यह भविष्य में गैर-मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए संस्थानों को खुला छोड़ने का प्रस्ताव नहीं करता है और इसके बाद पूर्व-पोस्टो नियमितीकरण के लिए दृष्टिकोण है," एक अधिकारी ने कहा। एनसीटीई कानूनी रूप से किसी भी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के संचालन के लिए शैक्षणिक संस्थानों को औपचारिक मान्यता देता है