दिल्ली सरकार से वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 28 कॉलेजों में प्रबंध समिति बनने की उम्मीद है। प्रबंध समिति बनने से इन कॉलेजों में जारी वित्तीय संकट भी दूर होगा। दरअसल प्रबंध समिति के लिए आए नामों पर चर्चा के लिए प्रस्ताव डीयू की कार्यकारी परिषद की बैठक में लाया जाएगा।
संभावना जताई जा रही है कि चर्चा के बाद प्रबंध समिति के लिए नामों पर मुहर लग सकती है। इन 28 कॉलेजों में बीते 12 माह से समिति नहीं है। इस कारण से दिल्ली सरकार ने कॉलेजों को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा रखी है।
दिल्ली विश्वविद्यालय की आगामी 13 मार्च को कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक होने जा रही है। बैठक के एजेंडे में 28 कॉलेजों की प्रबंध समिति के लिए आए रिवाइज पैनल पर चर्चा का प्रस्ताव शामिल है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की ओर से नामों का पैनल भेजा गया है।
दिल्ली सरकार की ओर से कॉलेजों में बनने वाली गवर्निंग बॉडी के नामों को दिल्ली विश्वविद्यालय को कई बार भेजा गया लेकिन कार्यकारी परिषद ने उसे पास कर कॉलेजों को नहीं भेजा है। इस कारण कॉलेजों में कामचलाऊ समिति कार्य कर रही है।
समिति के नहीं होने से शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इससेे कॉलेजों का कार्य प्रभावित हो रहा है। बीस ऐसे कॉलेज हैं जहां स्थायी प्रिंसिपल नहीं है। 7 मार्च 2019 को इन कॉलेजों की प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
बीते माह डीयू शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पत्र लिखकर इस मामले को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की थी। मालूम हो कि दिल्ली सरकार की ओर से 28 कॉलेजों में से 12 कॉलेजों को 100 फीसदी, 16 कॉलेजों को 5 फीसदी अनुदान दिया जाता है।