डीयू एकेडेमिक काउंसिल के सदस्य रसल सिंह ने कहा कि विवि ने मानव संसाधन विभाग और सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है कि वे दिल्ली सरकार को प्रमाणपत्र जारी कराने को लेकर निर्देश दें, ताकि स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके।
वहीं, दिल्ली राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि हम अधिसूचना जारी कर चुके हैं। लॉ डिपार्टमेंट की ओर से कुछ दिक्कत आ रही थी। डिविजनल कमिश्नर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस संबंध में नोटिस दे देंगे।
विवि अधिकारियों के अनुसार, रविवार तक दाखिले के लिए 1.63 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। इनमें से 1357 विद्यार्थियों ने EWS श्रेणी के तहत पंजीकरण कराया है।
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