फीस बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए विधेयक लाने की घोषणा
दिल्ली सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 को लागू करने के लिए अध्यादेश लाएगी।
एक्स पर मुख्यमंत्री की पोस्ट दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका को फीस विवाद पर अपने परिसर में छात्रों के प्रवेश को रोकने के लिए "बाउंसर" का उपयोग करने के लिए बुलाए जाने के एक दिन बाद आई है।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि शिक्षण संस्थान में इस तरह की प्रथा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि वित्तीय चूक के कारण किसी छात्र को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना और डराना न केवल मानसिक उत्पीड़न है, बल्कि इससे बच्चे के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है।