फोर्डा ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के बीच एक बैठक हुई है। हमारा विरोध जारी है और सभी राज्यों की एसोसिएशन के साथ सोमवार को आभासी बैठक के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सीमा पर होना पुनर्विचार
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट की रोक के आधार पर केंद्र सरकार ने बीते गुरुवार को फिर से NEET PG 2021 काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित कर दिया और कहा कि वह EWS श्रेणी के लिए आठ लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा के मानदंड पर फिर से विचार करेगी। इस बार काउंसलिंग प्रक्रिया में एक महीने से अधिक की देरी हुई है। अदालत की अगली सुनवाई 06 जनवरी, 2022 के लिए निर्धारित है और तब तक नीट पीजी की काउसंलिंग शुरू होने के आसार नहीं है।
एक सप्ताह में ही हो सकती है आरक्षण नीति की समीक्षा
साथ ही एक बयान जारी कर दावा किया कि उसे स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय से एक संदेश मिला है कि आरक्षण नीति के लंबित मुद्दे की जांच की प्रक्रिया आने वाले बुधवार (4 सप्ताह के स्थान पर) तक पूरी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में, अगले हफ्ते ही मामले को रखा जाएगा।