केंद्र ने स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अगले तीन वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को अपनी भाषा में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना है। सरकार ने सभी स्कूल और उच्च शिक्षा नियामकों जैसे यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू और आईआईटी, सीयू और एनआईटी जैसे आईएनआई के प्रमुखों को अगले तीन वर्षों में सभी पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने एक बयान में कहा कि यूजीसी, एआईसीटीई और स्कूल शिक्षा विभाग को भी राज्य के स्कूलों और विश्वविद्यालयों के संबंध में मुद्दा उठाने के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है कि हर स्तर पर शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों से उभरे हैं, ताकि छात्रों को अपनी भाषा में अध्ययन करने का अवसर मिल सके, और सीखने के बेहतर परिणाम मिल सकें।
इसमें कहा गया है कि अपनी भाषा में अध्ययन करने से छात्र को बिना किसी भाषाई बाधा के नवोन्मेषी ढंग से सोचने का स्वाभाविक अवसर मिल सकता है। एमओई के अनुसार, एनईपी 2020 दृढ़ता से इस विचार को व्यक्त करता है कि भारत की बहुभाषी प्रकृति इसकी विशाल संपत्ति और ताकत है जिसे इसके सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए कुशलतापूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है।
मंत्रालय ने कहा, सरकार पिछले दो वर्षों के दौरान पहले से ही इस दिशा में काम कर रही है, जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून, यूजी, पीजी और कौशल पुस्तकों का अनुवादिनी एआई आधारित ऐप के माध्यम से अनुवाद किया जा रहा है। ये किताबें ईकुंभ पोर्टल पर उपलब्ध हैं। स्कूली शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में भी दीक्षा पर 30 से अधिक भाषाओं सहित कई भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। जेईई, एनईईटी, सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं।