2030 तक 100% नामांकन दर का लक्ष्य
अधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक स्कूल स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio - GER) 100 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए, जैसा कि NEP 2020 में निर्धारित है। लेकिन बढ़ती ड्रॉपआउट दर इस लक्ष्य में बाधा बन रही है।
किन राज्यों की स्थिति चिंताजनक?
रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्यों में 2023-24 में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर एक गंभीर चिंता का विषय रही।
- कर्नाटक में यह दर 22.1% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 14.1% से काफी अधिक है।
- तमिलनाडु में यह दर 7.7% है, जहां GER अभी 82.9% है, जबकि NEP का लक्ष्य 100% है।
- पश्चिम बंगाल में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 17.87% पाई गई।
सरकार ने क्या उपाय सुझाए?
केंद्र ने इन राज्यों को सलाह दी है कि वे स्कूलों के कैचमेंट क्षेत्रों में घर-घर जाकर सर्वे करें और स्कूल से बाहर गए बच्चों (Out-of-School Children - OoSC) की पहचान कर उन्हें फिर से स्कूल में दाखिल कराने के लिए विशेष नामांकन अभियान चलाएं।
बिहार में PRABANDH पोर्टल पर रिपोर्टिंग में बड़े अंतर पाए गए, विशेषकर OoSC डेटा में। इसके चलते राज्य को निर्देश दिया गया है कि स्कूल प्रबंधन समितियों की मदद से व्यापक नामांकन अभियान चलाकर सभी बच्चों की पहचान व दाखिला सुनिश्चित करें।
दिल्ली की स्थिति
रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में 57.06% छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जबकि कुल स्कूलों में इनकी हिस्सेदारी 48.99% है। PAB ने चिंता जताई कि सरकारी स्कूलों में नामांकन दर को लेकर स्थिति सुधारने की ज़रूरत है। साथ ही, GER और NER (Net Enrolment Ratio) को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बेहतर करने की सिफारिश की गई है।