फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पीसीएस की परीक्षा देने की सोच रहे हैं तो पढ़ें ये बड़ी खुशखबरी, अब आधे नंबर का होगा पेपर

Thu, 26 Apr 2018 07:53 AM IST
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
विज्ञापन
1 of 5
योगी सरकार ने पीसीएस परीक्षा  प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब 200 की जगह 100 अंकों का इंटरव्यू ही होगा। सपा सरकार में राज्य लोक सेवा आयोग की संपन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच के बीच योगी सरकार ने पीसीएस परीक्षा में पारदर्शिता व सहूलियतों के लिहाज से बड़ा फैसला किया है। प्रदेश कैबिनेट ने पीसीएस परीक्षा में इंटरव्यू के 200 अंक को घटाकर 100 नंबर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
Trending Videos
विज्ञापन

2 of 5
इससे प्रतियोगियों के चयन में इंटरव्यू का वेटेज घटेगा और लिखित परीक्षा का बढ़ेगा। इससे प्रतियोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा प्रतियोगियों को अब वैकल्पिक विषय के रूप में दो की जगह एक विषय ही लेना होगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा की परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पीसीएस प्रतियोगियों का चयन 1500 अंक की लिखित और 200 अंक के इंटरव्यू से होता है। 
विज्ञापन

3 of 5
अब लिखित परीक्षा पहले की तरह 1500 अंक की ही रहेगी लेकिन साक्षात्कार 200 की जगह 100 अंक का ही होगा। इससे चयन प्रक्रिया 1600 अंक में पूरी की जाएगी। मुख्य परीक्षा की पद्धति में भी कई अहम बदलाव हुए हैं।

4 of 5
ऑनलाइन परीक्षा
- पहले 200 अंक का इंटरव्यू होता था, अब 100 अंक का इंटरव्यू होगा।
- हिंदी व निबंध का पेपर 150-150 अंक का आता था। वह वैसे ही रहेगा।
- सामान्य अध्ययन के 200-200 अंकों के दो प्रश्नपत्र आते थे। अब दो की जगह 200-200 अंक के 4 प्रश्नपत्र आएंगे। यानी सामान्य अध्ययन 800 अंक का होगा।
- वर्तमान में वैकल्पिक विषय के रूप में दो विषय लिए जाते थे और दोनों विषयों के 200-200 अंक के दो-दो प्रश्नपत्र होते थे। अब वैकल्पिक विषय में एक ही विषय लिया जाएगा। वैकल्पिक विषय के 200-200 अंक के दो ही प्रश्नपत्र रह जाएंगे।
- वैकल्पिक विषयों में चिकित्सा विज्ञान भी जुड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

5 of 5
केंद्र की तर्ज पर फैसला
मंत्री ने बताया कि यह बदलाव केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया गया है। वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा में इसी तरह के बदलाव किए थे। प्रदेश सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की पद्धति व पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए कमेटियां बनाई थीं। कमेटियों के सुझाव पर विचार कर कैबिनेट ने प्रतियोगियों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें