उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं इस साल 19 फरवरी से 23 मार्च के बीच होंगी। 10वीं का रिजल्ट 20 तथा 12वीं का रिजल्ट 27 मई को घोषित कर दिया जाएगा। ये निर्णय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक में लिए गए।
खास बात ये है कि इस बार परीक्षाएं पूरी तरह कैमरे की निगरानी में होंगी। हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सभी परीक्षा केंद्रों को स्वयं के खर्च पर कैमरे लगाने होंगे।
प्रमुख सचिव शिक्षा डॉ. सूर्य प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी परीक्षा केंद्रों के हर कक्ष में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी लगाने का फैसला किया गया है। सभी कमरों के साथ ही परीक्षा केंद्र पर छत के ऊपर दो स्टेटिक कैमरे लगाने होंगे, जिसमें से एक आगे और एक पीछे होगा।
बैठक में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण अनिवार्य रूप से 30 नवंबर तक करने का निर्देश दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में फर्नीचर न होने पर पड़ोस के स्कूल से उधार लेने की बात भी बैठक में कही गई। बोर्ड बैठक में अल्पसंख्यक कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाने में वरीयता देने का निर्देश दिया गया। मंडल स्तर पर परीक्षा केंद निर्धारण की बैठक में क्षेत्रीय कार्यालय के सचिव को उपस्थित रहना होगा। संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर जिलाधिकारी द्वारा स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे।
प्रैक्टिकल में दिए गए अंकों की भी होगी जांच
यूपी बोर्ड में हर साल प्रैक्टिकल के अंकों में खेल होने पर भी लगाम लगाने की तैयारी है। इस साल कक्षा 10 और 12 की प्रयोगात्मक परीक्षा में स्टूडेंट्स को 10 प्रतिशत से कम और 80 प्रतिशत से ज्यादा नंबर देने पर उसकी दूसरे परीक्षक द्वारा दोबारा परीक्षण कराया जाएगा। इसी तरह 10वीं में आंतरिक मूल्यांकन के नंबरों पर बंदरबांट की तैयारी पर भी रोक लगानी की तैयारी है। बैठक में 10वीं के आंतरिक मूल्यांकन अंक अनिवार्य रूप जांचने के निर्देश दिए गए। 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा लेने वाले शिक्षकों का विषय ज्ञान भी थर्ड पार्टी की ओर से जांचा जाएगा।
प्रमुख सचिव ने की तैयारियों की समीक्षा परीक्षा कार्यक्रम पर लगी मुहर
कक्ष निरीक्षकों के परिचय पत्र में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए प्रमुख सचिव ने केंद्रीय स्तर पर परिचय पत्र बनाने की व्यवस्था लागू करने की बात कही है। परिचय पत्र की प्रिंटिंग सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद की ओर से केंद्रीयकृत रूप से कराई जाएगी। परिचय पत्र की प्रिंटिंग के लिए 15 दिसंबर तक सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को कक्ष निरीक्षकों की सूची बोर्ड को सौंपनी होगी।
प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि जिन संस्थाओं में हाईस्कूल तथा इंटर में कक्षा नौ, 10, 11 और 12 में 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं, उन विद्यालयों की नियमित जांच कराई जाए। जांच में फर्जी पंजीकरण पाए जाने पर डीआईओएस को फर्जी पंजीकरण निरस्त करने के लिए क्षेत्रीय सचिव के पास प्रस्ताव भेजना होगा। फर्जी पंजीकरण रद्द करने के लिए आईटी सेल का गठन किया जाएगा।