हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस सरकार की शिक्षा नीति की आलोचना करते हुए बुधवार को ये बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बदलाव लाने के बाद केंद्र सरकार कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए भी बोर्ड एग्जाम का पैटर्न लाने वाली है।
राम विलास शर्मा ने कहा कि किसी भी छात्र को किसी भी क्लास में नहीं रोकने की पॉलिसी का शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत बुरा प्रभाव रहा है। शर्मा विधान सभा में चल रहे बजट सेशन के दौरान कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल के सवालों का जवाब दे रहे थे।
खबरों के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय नो-डिटेंशन पॉलिसी में बदलाव लाना चाहती है। सूत्रों से ये भी पता चला है कि मानव संसाधन विकास मंत्री ने अटोर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से भी इस बारे में बात-चीत की है कि बिना लोकसभा में बहस के कैसे इस नियम को बदला जा सकता है।
इस बारे में मंत्रालय का अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।