बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार का रुख उच्च न्यायालय के आदेश की भावना के अनुरूप है और यह न्यायपालिका के लिए सर्वोच्च सम्मान है। यद्यपि हाल के सप्ताहों में राज्यपाल की सहमति से स्थापित परंपराओं के अनुरूप प्रत्येक वीसी की नियुक्ति की गई है, हम आज के आदेश का स्वागत करते हैं। राज्य कानून और अदालत के निर्देशों के अनुसार जो भी आवश्यक होगा, करेगा।