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Budget 2025: एआई शिक्षा पर ध्यान दे रही सरकार, पिछले वित्त वर्ष में 255 और इस बार 500 करोड़ रुपये का हुआ आवंटन

Sat, 01 Feb 2025 01:02 PM IST
शिवम गर्ग एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

Union Budget 2025: वित्त वर्ष 2025-26 में एआई शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। एआई शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना होगी। जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में इस पर क्या खास है।
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बजट 2025 - फोटो : Amar Ujala Graphics
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विस्तार
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Union Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में अपना आठवां बजट (Union Budget 2025) पेश किया। इस बजट में सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिक्षा पर खास ध्यान देने की योजना बनाई है। शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं,  जो पिछले साल के 255 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है।
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बजट में एआई शिक्षा के लिए क्या है खास?

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि इस बार के बजट में सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण पर केंद्रित है। इसके साथ ही, रोजगार और नवाचार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ एआई शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्रों (CoEs) की स्थापना की योजना को भी प्रमुखता दी जा रही है।

एआई में तीन उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना

बजट भाषण के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पिछले वर्ष 2023 में मैंने कृषि, स्वास्थ्य और सतत शहरों (Sustainable Cities) के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तीन उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की थी। इसके तहत, 2023-24 के बजट में 255 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। अब, शिक्षा क्षेत्र में AI के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए कुल 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा।" यह कदम भारत को एआई शिक्षा में एक अग्रणी शक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

युवाओं के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (National Centres of Excellence for Skilling) की घोषणा की। उन्होंने कहा, "इन केंद्रों की स्थापना वैश्विक साझेदारी (global partnerships) के साथ की जाएगी, जिससे 'Make for India' और 'Make for the World' को बढ़ावा मिलेगा।" इन केंद्रों में नए पाठ्यक्रमों का विकास, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन ढांचा और नियमित मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल होंगे।

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