1800 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक के नए पदों को मंजूरी
सबसे बड़ा फैसला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत लिया गया, जहां 40 आवासीय विद्यालयों में कक्षा 10+2 तक की पढ़ाई के लिए कुल 1800 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में 25 नए पद बनाए जाएंगे। कृषि विभाग में भी सांख्यिकी सहायक के 1 पद और कनिष्ठ अभियंता के 46 पदों के प्रत्यर्पण को स्वीकृति मिली है।
कैबिनेट ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग की कई योजनाओं पर भी मुहर लगाई गई है जिनका विस्तृत ब्योरा जल्द साझा किया जाएगा।
7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज
बिहार के किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। इसके अलावा राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती का अवसर देने के लिए नई नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई है।
इंटर्नशिप राशि में बढ़ोतरी
स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, फिजियोथैरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इंटर्न करने वाले छात्रों की स्टाइपेंड राशि भी बढ़ा दी है। अब 20,000 रुपये पाने वाले इंटर्न को 27,000 रुपये और 15,000 रुपये पाने वालों को 20,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।