उन्होंने कहा, "मौजूदा शिक्षकों की सेवा प्रांतीय नहीं होगी, वे मौजूदा मानदंडों के तहत काम करना जारी रखेंगे। हम शिक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित करेंगे और उन्हें सरकारी शिक्षकों के रूप में नियुक्त करेंगे।" पेगू ने कहा कि चाय बागान समुदायों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए असम सरकार इस उद्देश्य के लिए 33 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के लाभार्थियों के लिए नगरपालिका क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया को कारगर बनाने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 190 विभिन्न परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 441.86 करोड़ रुपये का ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ) ऋण लेने का भी फैसला किया है।
बरुआ ने कहा कि कैबिनेट ने खराब वित्तीय पृष्ठभूमि वाले उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बजट प्रस्तावों के अनुसार 1,000 करोड़ रुपये भी मंजूर किए। 2023-24 के असम बजट के अनुसार, सरकार अगले तीन वर्षों में बीपीएल और कम आय वाले परिवारों के दो लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को नौकरी सृजकों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके लिए अगले वित्त वर्ष में एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।