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AIBE 21: अखिल भारतीय बार परीक्षा के आवेदन में सुधार का मौका, तीन मई तक खुली रहेगी संशोधन विंडो

Fri, 01 May 2026 01:24 PM IST
Akash Kumar एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

AIBE XXI Correction 2026: बीसीआई ने एआईबीई 21 के लिए आवेदन सुधार विंडो खोल दी है, जो 3 मई तक उपलब्ध रहेगी। कुछ विवरणों में बदलाव की अनुमति नहीं है। परीक्षा 7 जून को होगी और एडमिट कार्ड 22 मई को जारी होगा। सफल उम्मीदवारों को प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिलेगा।
 
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AIBE 21 2026 - फोटो : अमर उजाला, ग्राफिक
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विस्तार
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AIBE 21 Correction Window: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 21वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE XXI) के लिए आवेदन फॉर्म में सुधार की सुविधा शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपने आवेदन फॉर्म में जरूरी संशोधन कर सकते हैं।

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आवेदन सुधार की यह सुविधा 3 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवार अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से करेक्शन लिंक एक्सेस कर सकते हैं।

फीस जमा करने के बाद नहीं बदल सकेंगे ये डिटेल्स

शुल्क भुगतान के बाद कुछ महत्वपूर्ण विवरणों में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। इनमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पीडब्ल्यूडी (PWD) श्रेणी, जाति श्रेणी और परीक्षा शहर की वरीयता शामिल हैं।

गौरतलब है कि एआईबीई 21 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2026 को समाप्त हो चुकी है, जबकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 मई 2026 निर्धारित की गई है।

परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य कानून स्नातकों के लिए न्यूनतम योग्यता का आकलन करना है, ताकि वे पेशेवर वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू कर सकें।

22 मई को जारी होंगे प्रवेश पत्र

एआईबी 2026 के लिए एडमिट कार्ड 22 मई को जारी किए जाएंगे, जबकि परीक्षा 7 जून 2026 को आयोजित होगी। यह परीक्षा देशभर के 50 शहरों में 140 केंद्रों पर ओपन बुक मोड में कराई जाएगी। 

सिलेबस और परीक्षा पैटर्न

एआईबीई-21 परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) पूछे जाएंगे और परीक्षा की अवधि साढ़े तीन घंटे होगी। प्रश्न संविधान, आपराधिक कानून, सिविल प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, परिवार कानून, कंपनी कानून, पर्यावरण कानून, साइबर कानून, श्रम कानून और अन्य प्रमुख विधि विषयों से संबंधित होंगे।
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चयन के बाद क्या मिलेगा

जो उम्मीदवार परीक्षा पास करेंगे, उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (CoP) प्रदान किया जाएगा। इसके बाद वे देशभर की अदालतों, ट्रिब्यूनल और प्रशासनिक निकायों में वकालत करने के पात्र हो जाएंगे।

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन में आवश्यक सुधार कर लें, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
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