स्वागत 2022: दिल्ली में होगा वर्चुअल मार्केट का हब, हाईटेक व सर्विस इंडस्ट्री को बढ़ावा, खुलेंगे रोजगार के अवसर

एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट गांधी नगर की तरह दूसरे बाजार विकसित होंगे। दिल्ली सरकार के प्रयास के साथ ही मास्टर प्लान 2041 में भी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, सदर बाजार जैसे ऐतिहासिक बाजारों के कायाकल्प की योजना तैयार की है। नए साल की उम्मीदों पर अमर उजाला संवददाता नवनीत शरण की रिपोर्ट....

वर्चुअल माध्यम से खरीदारी, उद्योपति उत्पाद की करेंगे बिक्री चांदनी चौक हो या खाना मार्केट वहां पहुंचे बगैर खरीदार इस मार्केट के एक-एक सामान का वर्चुअल अवलोकन कर उसे खरीद भी सकेंगे। दिल्ली के पुराने मार्केट की तंग गलियों में बिकने वाले सामान भी इस वर्चुअल प्लेटफार्म पर मिलेंगे। इसके लिए दिल्ली बाजार वेब पोर्टल (ई-मार्केट प्लेस) का प्लेटफॉर्म होगा। इस पोर्टल के माध्यम से व्यापारियों एवं उद्योगपतियों द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन वर्चुअल माध्यम से करेंगे।

नये साल के अगस्त महीने तक दिल्ली बाजार वेब पोर्टल बनकर तैयार हो जाएगा। इससे किस दुकान पर कौन सा सामान मिलता और उसका रेट क्या होता है यह घर बैठे जानकारी मिलेगी। इससे दिल्ली सरकार के अर्थव्यवस्था को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिलेगा तो व्यापारियों को वैश्विक प्लेटफार्म पर अपने सामान के प्रचार और बिक्री करने की छूट मिलेगी।

बड़े पैमाने पर लगेगा रोजगार बाजार
रोजगार बाजार जॉब पोर्टल अपने नये कलेवर में नये साल में दिखेगा। रोजगार के लिए पोर्टल पर आवेदन होगा और नियोक्ता रोजगार देंगे। इस प्लेटफॉर्म पर रोजगार देने वाले और रोजगार चाहने वाले एक मंच पर होंगे। इससे सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाएगा और नियोक्ताओं को कर्मचारी मिल जाएंगे। यह पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी योग्यता एवं रोजगार को मैच करेगा एवं युवाओं को रोजगार से जुड़ी सेवाएं भी उपलब्ध करवाएगा। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार द्वारा भौतिक सेंटर भी संचालित किए जाएंगे। तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले शिल्पकारों को लीज पर दुकानें सरकार उपलब्ध कराने का वादा पूरा करेगी।

हाईटेक व सर्विस उद्योग
कंप्यूटर हॉर्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी सर्विस इंडस्ट्री, इंटरनेट एंड ई-मेल सर्विस प्रोवाइडर, आईटीईएस इंडस्ट्री, कस्टमर इंटरेक्शन सर्विसेज, कॉल सेंटर, ई-मेल हेल्पडेस्क, बिजनेस प्रॉसेज आउट सोर्सिंग, नॉलेज इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन, मीडिया इंडस्ट्री, टीवी एंड वीडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन, फोटो कंपोजिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिकेशन, पब्लिशिंग सर्विसेज, ऑडियो विजुअल सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े लोग अपने कार्यालय खोल सकेंगे।

इज ऑफ डूइंग बिजनेस से राह और आसान
दिल्ली में 16 विभागों के 454 पुराने चले नियमों को खत्म किया गया है। 125 सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की गई है। इससे व्यापारियों को दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। मिल रही सभी सुविधाएं पूर्णत: ऑनलाइन होगी। दिल्ली में व्यापार करना और आसान होगा।

स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा
नये साल में युवाओं के लिए और अधिक स्टार्टअप से बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली स्टार्टउप के मामले में दुनिया के टॉप 100 शहरों में शुमार है। स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए नई स्टार्टअप पालिसी बनी है जिसे और बेहतर करने की योजना है।  

मल्टीलेवल मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार होगा
1. रानी खेरा में 147 एकड़ भूमि पर एक विश्व स्तरीय मल्टीलेवल मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार होगा।
2. बापरोला में लगभग 55.20 एकड़ जमीन पर एक नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क को विकसित हो रहा।
3. कांझावाला में भी एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना 920 एकड़ के क्षेत्र में फैली एक प्रमुख ग्रीनफील्ड परियोजना होगी।. दिल्ली में 29 प्लांड इंडस्ट्रियल एरिया और 4 फ्लैटेड फैक्ट्री काम्प्लेक्स हैं।
4. 25 नॉन-कांफोर्मिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर है।

दिल्ली तेजी से बढ़ता हुआ राज्य
दिल्ली देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है। पिछले 5-6 सालों में विकास दर 11-12 प्रतिशत रही है। वहीं, राष्ट्रीय जीडीपी में दिल्ली का योगदान 4.4 प्रतिशत है। दिल्ली की आबादी देश की आबादी की केवल 1.49 प्रतिशत है। 25 नॉन-कांफोर्मिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही दिल्ली के विकास का हिस्सा बनेगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को साथ में मिलकर काम करना होगा। हमें केंद्र सरकार और डीडीए का सहयोग चाहिए।- मनीष सिसोदिया, उपमुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार

सभी दुकानदारों के लिए एक समान अवसर मिलेगा
उद्यमी दिल्ली सरकार के अभिन्न अंग हैं। दिल्ली बाजार का उद्देश्य दिल्ली के सभी प्रकार के व्यापारियों और दुकानदारों के लिए एक समान अवसर प्रदान करना है। इसको साकार करने के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली में 2 लाख महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करेगी और उन्हें पोर्टल से जोड़ेगी। ताकि वे बड़े बाजारों तक पहुंच सकें और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें। ऑनलाइन मौजूदगी नहीं होने की वजह से कई व्यवसायों को नुकसान होता है। जस्मिन शाह, उपाध्यक्ष, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली (डीडीसी)

व्यापार करने में आसानी होगी
दिल्ली सरकार के जुड़ने से खरीदारों के बीच विश्वास बनाने में मदद मिलेगी। उनका संगठन पोर्टल स्थापित करने में सरकार का सक्रिय सहयोग करेगा। दिल्ली के विक्रेताओं के लिए व्यापार करने में आसानी होगी। उन्हें कई तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों से उबरने में मदद मिल सकती है।- निरंजन पोद्दार, अध्यक्ष ऑटोमोटिव एंड जनरल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन