उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने योजना को लागू करने की दी मंजूरी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। मोडिफाइड एश्योरड कैरियर प्रोग्रेस (एमएसीपी) योजना का लाभ शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों को मिलेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि प्रधानाचार्य, ईओ, डीईओ और डीडीई उच्च ग्रेड वेतन पाने के हकदार होंगे। उपराज्यपाल ने शिक्षा विभाग को इन सेवानिवृत्त अधिकारियों को स्वीकार्य बकाया के साथ वित्तीय लाभ तुरंत जारी करने का भी निर्देश दिया है। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो संगठित सेवाओं से संबंधित नहीं हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। इस निर्णय से अन्य विभागों में समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को भी वित्तीय लाभ देने का रास्ता साफ हो जाएगा।
उपराज्यपाल के इस फैसले से 15 साल से लंबित उचित लाभ नहीं मिलने वाले विभाग के अधिकारियों को लाभ मिलेगा। उपराज्यपाल ने इस संबंध में याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की मंजूरी के लिए प्रस्तुत एक फाइल को खारिज कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने 1 सितंबर 2008 से प्रभावी एमएसीपी योजना लागू की थी। जिसके तहत उनकी सेवा के 10, 20 और 30 वर्ष पूरे होने के बाद वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है।