नई दिल्ली। नगर निगम का बंटवारा करना सरकार के लिए ही परेशानी का सबब हो गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बारे में सरकार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। नगर निगम ने उसके स्कूलों का सर्विस चार्ज मांगा है। इस संबंध में उसने शिक्षा विभाग को नोटिस भेज दिया है। यह पहला अवसर है जब सरकारी स्कूलों का सर्विस चार्ज मांगा गया है।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए नित नए रास्ते खोजने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में उसने अब दिल्ली सरकार के स्कूलों से सर्विस चार्ज मांगा है। नगर निगम के आयुक्त एस. एस. यादव ने शिक्षा विभाग के निदेशक को भेजे नोटिस में कहा है कि डीएमसी एक्ट की धारा 124 (डी) के तहत वह स्कूलों का सर्विस चार्ज ले सकते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने इलाके में स्थित शिक्षा विभाग के 136 स्कूलों का सर्विस चार्ज मांगा है। उसके पास वर्ष 2004-05 से 2012-13 अवधि का सर्विस चार्ज जमा कराने का नोटिस भेजा है। निगम ने 136 स्कूलों के क्षेत्रफल का आकलन करके करीब साढ़े 12 करोड़ रुपये सर्विस चार्ज बताया है। यह भी कहा गया है कि वह पुराने बकाए का ब्याज नहीं ले रहा है। दूसरी ओर उसने अपनी संपत्ति पर लगने वाले सरकारी होर्डिंग का किराया लेने का भी फैसला किया है। आयुक्त का कहना है कि नगर निगम समेत सभी सरकारी विभाग विभिन्न मामलों में जनता को जागरूक करने और जानकारी देने के लिए होर्डिंग लगवाते हैं। वह यह कार्य किसी एजेंसी से कराते हैं। संबंधित एजेंसी सरकारी विभागों से होर्डिंग लगाने का मोटा पैसा लेती है और वह अधिकतर होर्डिंग नगर निगम एवं अन्य सरकारी विभागों की संपत्ति पर लगाती है। उनसे जल्द ही किराया लेने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।