नई दिल्ली (ब्यूरो)। पूर्वी नगर निगम ने बिजली कंपनी बीएसईएस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वह कंपनी से सड़कों के किनारे, फुटपाथों पर लगे ट्रांसफार्मरों का सर्कल रेट के तहत किराया वसूलेगी। इस संबंध में बृहस्पतिवार को स्थाई समिति अध्यक्ष महक सिंह ने आयुक्त एसएस यादव के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। वहीं आयुक्त ने हाईटेंशन लाइन के बड़े खंभों से 10 गुना टैक्स लेने की तैयारी की है।
आयुक्त ने बताया कि निगम ने अपनी भूमि पर लगे ट्रांसफार्मरों का ग्राउंड रेंट सर्कल रेट का आधा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से लेने का फैसला किया है। अगले माह से रेंट लेने की पहल शुरू की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि से किराया नहीं देने पर डीएमसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनी जनहित में कोई कार्य नहीं कर रही है। वह लोगों से मोटी दरों पर घरेलू बिजली का बिल लेती है। इसके अलावा छोटी सी दुकान का भी वह व्यावसायिक दरों पर बिल लेती है। इतना ही नहीं, स्ट्रीट लाइट के लिए भी वह मुफ्त में बिजली नहीं देती। नगर निगम के जमाने में बिजली कंपनियों से ट्रांसफार्मर आदि का किराया लेने का प्रतिवर्ष प्रस्ताव पारित होता था, लेकिन किसी भी आयुक्त ने पार्षदों के प्रस्ताव पर कार्रवाई करने में रुचि नहीं ली।