एमसीडी के बाद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने भी संपत्ति पंजीकरण पर एक फीसदी ट्रांसफर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। एनडीएमसी की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में 16 प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में सौर ऊर्जा नीति के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर शुल्क ऐसी दर पर लगाया जाएगा, जो उसकी ओर से निर्धारित किया जा सकता है। इस बढ़ोतरी के लिए उन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से 10 जुलाई को एमसीडी में स्थानांतरण शुल्क की दर में एक प्रतिशत वृद्धि का उदाहरण दिया। महिलाओं और थर्ड जेंडर के मामले में स्थानांतरण शुल्क दो से बढ़ाकर तीन फीसदी, जबकि पुरुषों के मामले में यह शुल्क तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत किया गया है।
इन प्रस्तावों को मंजूरी
बैठक में कनिष्ठ सहायक पद के लिए भर्ती नियम बनाने/संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-ए (संविदा) को कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर नियमित किया जा सकेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा विभाग के लिए श्रेणी बी में विभिन्न पदों की भर्ती विनियम तैयार करने के प्रस्ताव भी पास किया। इसके अलावा पालिका बाजार, यशवंत प्लेस, चाणक्य भवन, पालिका भवन, बारात घर बिल्डिंग किदवई नगर, पूर्वी किदवई नगर कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग सेंटर, एसबीएस प्लेस, इनोक्यूलेशन सेंटर (मंदिर मार्ग), मोहन सिंह प्लेस और पालिका प्लेस कॉम्प्लेक्स में मशीनीकृत हाउसकीपिंग कार्य को भी स्वीकृति दी गई।
सौर ऊर्जा से प्राप्त अधिशेष बिजली ग्रिड में भेजी जाएगी
एनडीएमसी के सदस्य कुलजीत चहल ने बताया कि सौर ऊर्जा से प्राप्त बिजली जरूरत पूरी होने के बाद शेष बिजली को ग्रिड में भेजा जाएगा। इसके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने की योजना बनाई है। इस नीति का उद्देश्य इमारतों की छत की जगह खुले क्षेत्र का उपयोग सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए करना है। योजना को प्रोत्साहन देने के लिए आवेदक सौर ऊर्जा उत्पादन पर सेस चार्ज छूट का पात्र होगा।
- बैठक में भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैरमौजूदगी पर उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। वहीं, आप ने प्रस्ताव पास करने पर भाजपा पर निशाना साधा।