नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में 14 वर्षीय नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। उसने अपनी 30 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग की थी। अब कोर्ट को सूचित किया गया कि पीड़िता बच्चे को जन्म देने और उसे गोद देने के लिए सहमत हो गई है।
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यह नाबालिग लड़की अपनी मौसी के माध्यम से कोर्ट में पहुंची थी। उसका दुष्कर्म चचेरे भाई ने किया था, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हुई। वर्तमान में वह दिल्ली के एक शेल्टर होम में रह रही है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने 18 अगस्त को अपने आदेश में कहा था कि पीड़िता को उसके माता-पिता और दुष्कर्म के आरोपी की मां ने छोड़ दिया था और उसकी मौसी ही एकमात्र अभिभावक है, जिसके साथ वह रहना चाहती है। कोर्ट ने कहा कि इन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए यह कोर्ट उचित समझता है कि बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होगी। बाल कल्याण समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह नाबालिग से स्वतंत्र रूप से बातचीत करे, उसकी राय ले और अंतिम आदेश पारित करने से पहले कोर्ट को सूचित करे। पीड़िता और उसकी अभिभावक ने मेडिकल बोर्ड की राय के बाद बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। मामले को अब 20 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया गया है जब बाल कल्याण समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ब्यूरो