नई दिल्ली। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आईआईटी, एनआईटी समेत देश के सभी विश्वविद्यालयों में विदेश मामलों का कार्यालय अनिवार्य रूप से खोला जाएगा। इसका मकसद विदेशी छात्रों को पढ़ाई के दौरान आने वाली दिक्कतों को दूर करना और उन्हें भारतीय संस्कृति, कला, भाषा और पर्यटन से जोड़ना है। इसकी रिपोर्ट यूजीसी को 15 फरवरी तक देनी होगी।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव प्रो. रजनीश जैन की ओर से सभी राज्यों और कुलपतियों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विदेशी छात्रों को भारतीय शिक्षण संस्थानों से जोड़ा जाना है। इसलिए ऐसे विदेशी छात्रों को भारतीय शिक्षण संस्थानों में बेहतरीन सुविधाएं मिलनी चाहिए।
पत्र में कहा गया है कि उन्हें विदेश मंत्रालय से जुड़े विभागों के बार-बार चक्कर न काटने पड़ें। इसलिए सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेश मंत्रालय का कार्यालय खोला जाएगा। इसमें विदेशी छात्रों को आने के दौरान उनकी जानकारी लेना, दिक्कतों का समाधान और एक स्थान पर सभी काम करवाने में मदद करना शामिल है। इसकी रिपोर्ट यूजीसी के माध्यम से केंद्रीय गृहमंत्रालय और विदेश मंत्रालय को भेजी जाएगी।