उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राजधानी के धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि धार्मिक स्थलों में श्रद्घालुओं के लिए खोलने का निर्णय लेते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति की पीठ ने एनजीओ डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को दायर याचिका पर बतौर ज्ञापन के रूप में विचार करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह कानून, नियमों के अनुसार विचार कर जल्द निर्णय ले। अदालत ने कहा कि यदि धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया जाता है तो कोविड के तय नियमों का सख्ती से पालन भी सुनिश्चित किया जाए।
याचिकाकर्ता की और से पेश अधिवक्ता ने तर्क रखा कि कोविड-19 के मामलों में कमी आने के बाद सरकार व संबंधित अधिकारियों ने मॉल, जिम और स्पा सहित कई स्थानों को खोलने की अनुमति दी है,लेकिन धार्मिक स्थलों को खोलने पर कोई निर्णय लिया। इसके अलावा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए।
उन्होंने कहा जब सभी बाजार व अन्य गतिविधियां शुरू हो चुकी है तो धार्मिक स्थल खुल सकते हैं लेकिन सार्वजनिक अनुमति नहीं है। याची के अधिवक्ता ने कहा कि याची ने धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति देने के लिए 40 दिन पहले ज्ञापन दिया था लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीठ ने उनका तर्क सुनने के बाद सरकार को ज्ञापन पर जल्द विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।