दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए सोमवार को बड़ी घोषणा की है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार बड़े पैमाने पर पंजीकरण अभियान शुरू कर रही है ताकि दिल्ली के श्रमिक शिक्षा, पेंशन, मातृत्व, विवाह आदि से संबंधित दिल्ली सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें।
इसी माह सरकार ने करीब 488 श्रमिकों को अलग अलग मदों में 3.18 करोड़ का भुगतान किया है। सिसोदिया ने कहा कि निर्माण श्रमिक देश के रिढ़ की हड्डी हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे इनका ही हाथ होता है। ये खड़े होते हैं तो हमारी इमारतें खड़ी होती हैं।
सरकार ने ऐसे श्रमिकों के लिए कई योजनाएं बनाई हुई हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है कि इन योजनाओं का फायदा कैसे उठाया जाए। इसके लिए हमने बड़ा फैसला लिया है।
जानकारी के अनुसार दिल्ली में 10 लाख निर्माण श्रमिक हैं, जिनमें से 2लाख 12 हजार श्रमिक हमारे पंजीकरण नेटवर्क में हैं। इनमें से 29 हजार लोगों का पिछले दिनों पंजीकरण का एक साल पूरा हुआ है। उन्हें हमने दोबारा पंजीकरण के लिए सूचना भेज दी है। वहीं 50 हजार लोगों का पंजीकरण चल रहा है।
इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी श्रमिक हैं, सब के सब हमारे रजिस्ट्रेशन डोमेन में आएं। इसके लिए पूरी दिल्ली में अवेयरनेस और कुछ जगहों में रजिस्ट्रेशन कैंपेन चलाएंगे।
दिल्ली के करीब 262 लेबर चौक पर बड़ी संख्या में श्रमिक इकट्ठा होते हैं। वहां हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे ताकि उन्हें पता चल सके कि सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ कैसे उठाएं। इसके लिए हमने 1076 पर कॉल करने की व्यवस्था तो बनाई ही है, साथ ही अगले एक महीने तक 45 जगहों पर सुबह 9 से शाम पांच बजे तक रजिस्ट्रेसन कैंप लगेंगे। यहां आकर कोई भी इच्छुक श्रमिक पंजीकरण करा सकता है।