छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने देने में दिल्ली के मुकाबले केंद्र सरकार आगे रही है। 2020-21 में केंद्र सरकार की तीन छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ 11,110 मुस्लिम छात्रों ने उठाया। वित्त वर्ष 2021-22 में आंकड़ा बढ़कर 14,147 पहुंच गया। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की योजनाओं में 2020-21 के दौरान महज 307 अल्पसंख्यक ही लाभ उठा सके। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के पास वित्त वर्ष 2021-22 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
यह खुलासा उपराज्यपाल कार्यालय को समाज कल्याण विभाग से भेजी गई फाइल से हुआ है। इसमें बताया गया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष का आंकड़ा मैनुअल तैयार किया जा रहा है। समुदाय-वार इसका डाटा ई-डिस्ट्रक्टि पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। दरअसल, उपराज्यपाल कार्यालय को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी एक फाइल भेजी है। सूत्रों का कहना है कि । दिल्ली सरकार जिन तीन योजनाओं को संचालित कर रही है, उसमें मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या बेहद कम है।
केंद्र की योजना
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति से कुल 18,999, पोस्ट मैट्रिक योजना से 5664 और व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रम से कुल 594 छात्रों को फायदा मिला। दिल्ली सरकार की योजना पहली से बारहवीं के छात्रों को ट्यूशन शुल्क का फायदा 283 छात्रों को मिला। पेशेवर/तकनीकी कॉलेजों व विवि में पढ़ने वाले 24 छात्रों को मेरिट छात्रवृत्ति मिली।
ये है योजना
- केंद्र सरकार की योजना में एक से दसवीं तक के छात्रों को शामिल किया गया है
- इसका विवरण भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनएसपी पर प्रदर्शित किया जाता है
- दिल्ली सरकार की योजना का फायदा 9वीं और 10वीं के छात्रों को मिलता है। ई-जिला पोर्टल पर विवरण उपलब्ध नहीं है