साफ हवा दिल्ली वालों का मूल अधिकार : वीके सक्सेना
उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र
प्रदूषण पर सरकार का स्पष्ट एक्शन प्लान, सरकार-एमसीडी मिलकर बुनियादी सुविधाओं में लाएंगे बदलाव
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्लीवासियों को साफ हवा में सांस लेने के अधिकार को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह संदेश उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में दिया। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने मौजूदा उपायों के साथ-साथ भविष्य की ठोस कार्ययोजना तैयार की है।
उपराज्यपाल ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण के मुख्य कारणों वाहनों का धुआं, निर्माण गतिविधियों से उड़ती धूल, कचरा जलाना और औद्योगिक उत्सर्जन पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है। पराली जलाने की घटना शून्य पाई गई है। वर्तमान में दिल्ली में एक करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहन हैं और हर साल इनकी संख्या बढ़ रही है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग ढांचे का विस्तार कर रही है। दिल्ली में 10 महीने में 1450 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी हैं और इस साल 7700 से ज्यादा स्वच्छ ईंधन बसें जोड़ी जाएंगी। पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 2.5 लाख वाणिज्यिक वाहनों की तकनीक आधारित फिटनेस जांच के लिए नंद नगरी, बुराड़ी, तेहखंड में तीन एटीएस तेजी से लगाए जा रहे।
निर्माण कार्यों और धूल पर सख्ती
उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का बड़ा कारण निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल है। सरकार ने सभी सरकारी और निजी निर्माण स्थलों पर डस्ट कंट्रोल नियमों को सख्ती से लागू किया है। जहां नियमों का उल्लंघन पाया जा रहा है, वहां काम रोकने और भारी जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। एमसीडी और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित निरीक्षण करें। सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए एमसीडी को इस साल 500 करोड़ अतिरिक्त अनुदान दिया है।
डीजल जनरेटर और उद्योगों पर नियंत्रण
एलजी ने कहा कि बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि डीजल जनरेटर के इस्तेमाल को न्यूनतम किया जा सके। साथ ही औद्योगिक इकाइयों में स्वच्छ ईंधन अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य योजनाओं का दायरा और लाभार्थी दोनों बढ़े
एलजी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 6,72,551 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई वय वंदना योजना के तहत 2,62,383 वय वंदना कार्ड जारी किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी नागरिक इलाज के अभाव में परेशान न हो और सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं लगातार बेहतर हों।
सार्वजनिक परिवहन को बनाया जा रहा पहली पसंद
एलजी ने कहा कि दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जा रहा है। बस सेवाओं के विस्तार, बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रियों की सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन भरोसेमंद बनेगा, तभी निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी और सड़कों पर दबाव कम होगा।
शिक्षा बजट और स्कूल दोनों पर खास फोकस
उपराज्यपाल ने बताया कि इस साल दिल्ली सरकार ने शिक्षा के लिए कुल बजट का 19 फीसदी हिस्सा निर्धारित किया है। सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर है। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 75 सीएम श्री स्कूलों की शुरुआत की गई है, जहां आधुनिक सुविधाएं, बेहतर शिक्षण माहौल और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार है रोडमैप
एलजी ने कहा कि सड़कें किसी भी शहर की पहचान होती हैं। दिल्ली में सड़क ढांचे को बेहतर बनाने के लिए टूटी सड़कों की मरम्मत, गड्ढों को भरने और यातायात व्यवस्था सुधारने पर काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि सड़कें न सिर्फ सुचारू हों, बल्कि सुरक्षित भी हों।
पानी और सीवर जैसी बुनियादी सेवाओं में सुधार
उपराज्यपाल ने बताया कि पानी की आपूर्ति सुधारने, लीकेज कम करने और सीवर नेटवर्क को मजबूत करने की योजनाओं पर काम जारी है, खासकर पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों में पाइपलाइन डाली जा रही है। एलजी ने कहा कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन देना सरकार की प्राथमिकता है।