बठिंडा-जम्मू गैस पाइपलाइन का अब नए सिरे से सर्वे होगा। नई दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेस वे के निर्माण के चलते गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए नए सिरे से सर्वे की जरूरत है। इसके लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। 6900 करोड़ की इस राष्ट्रीय परियोजना को जम्मू-कश्मीर सरकार ने भी प्रतिष्ठित परियोजना की श्रेणी में रखा है। इससे प्रदेश के लोगों को घरद्वार रसोई गैस मिलेगी।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार देश में अभी गैस पाइपलाइन 19 हजार किलोमीटर के करीब पहुंची है। अगले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार इसे 4000 किलोमीटर तक पहुंचाना चाहती है। इसमें बठिंडा-जम्मू गैस पाइपलाइन भी शामिल है। गेल इंडिया लि. को यह काम सौंपा गया है। कंपनी पंजाब के बठिंडा रिफाइनरी तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के समर्पित लाइन बिछा चुकी है। जम्मू तक काम के विस्तार के लिए कई वर्ष पहले सर्वे हुआ था, लेकिन फिर मामला आगे नहीं बढ़ पाया। जम्मू-कश्मीर सरकार के योजना एवं निगरानी विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. गौरव लंगर का कहना है कि यह सही है कि बठिंडा-जम्मू गैस पाइपलाइन परियोजना को काफी अहम और प्रतिष्ठित परियोजना की श्रेणी में रखा गया है। केंद्रीय स्तर पर परियोजना के कार्य को देखा जा रहा है।
गैस आधारित व्यवस्था के साथ लोगों को होगा बड़ा लाभ
बठिंडा-जम्मू गैस पाइपलाइन परियोजना से पाइप के जरिये घरेलू गैस की आपूर्ति की जाएगी। स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे लोगों की सेहत अच्छी रहेगी और बीमारियों पर खर्च में भी कमी आएगी। वन नेशन, वन गैस ग्रिड के कारण कम खर्च में फर्टिलाइजर बन सकेंगे। इससे किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही बिजली और केमिकल जैसे उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
बठिंडा-जम्मू गैस पाइपलाइन परियोजना पर गेल इंडिया लि. कंपनी को गैस पाइपलाइन बिछानी है और पीएनजी को घरों में पाइप लगाने का कार्य करना है। केंद्र सरकार की यह अहम परियोजना अभी लंबित है।
-अंजनी कुमार, राज्य संयोजक, इंडियन ऑयल कारपोरेशन