नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) द्वारा दो वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम के लिए लगाई गई एक शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई कर डीयू और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से जवाब मांगा है। डीयू द्वारा शर्त लगाई गई है कि एलएलएम पाठ्यक्रम केवल उन छात्रों के लिए उपलब्ध है जो किसी रोजगार, व्यापार, पेशे, व्यवसाय या नौकरी में संलग्न नहीं हैं।
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न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने डीयू और बीसीआई को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। यह याचिका 32 छात्रों द्वारा दायर की गई है जो सत्र 2024-2026 के लिए डीयू के विधि संकाय में एलएलएम पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह शर्त मनमानी और असांविधानिक है क्योंकि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। ब्यूरो