नई दिल्ली। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप एस. पुरी ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली के नागरिकों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ लाइफ देना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में बड़े स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाई है। सरकार ने तीन योजनाएं बनाई थीं, जिनपर तेजी से काम हो रहा है। जल्द ही दिल्ली में 1.35 करोड़ घरों का निर्माण हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की गति को बढ़ाने के लिए डीडीए गंभीरता से काम कर रहा है। हरदीप एस. पुरी ने नरेला-बवाना फ्लाईओवर कम आरओबी के उद्घाटन के मौके पर यह बातें कहीं।
हरदीप एस. पुरी ने बताया कि 1947 में दिल्ली की आबादी केवल 8 लाख थी। 1951 में देश की पहली जनगणना हुई तो दिल्ली की आबादी 21 लाख हो चुकी थी। इतने कम समय में दिल्ली की आबादी बढ़ने का कारण बॉर्डर पार से आने वाले प्रवासियों की संख्या थी। 2011 की जनगणना में दिल्ली की आबादी 1.68 करोड़ थी। 2021 की जनगणना के आंकड़े अभी नहीं आए हैं, लेकिन अनुमान है कि दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ऊपर होगी। दिल्ली की इतनी बड़ी आबादी के लिए केंद्र सरकार ने तीन योजनाओं पर पहले से ही काम शुरू किया है।
तीन योजनाओं से दिल्ली को होने वाला लाभ
- पीएम-उदय स्कीम के तहत दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किया गया है।
- इस स्कीम के तहत दिल्ली के लगभग 50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
- जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत दिल्ली में 10 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है।
- सरकार का दावा है कि लैंड पूलिंग योजना के तहत 75 लाख लोगों अपना नया आशियाना मिलेगा।
- इन तीनों योजनाओं के तहत दिल्ली में 1.35 करोड़ घरों का निर्माण होगा।
- इसे तेेजी के साथ लागू कराने की जिम्मेदारी डीडीए की है, डीडीए लगातार प्रयास कर रहा है।